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Jammu जम्मू, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के साथ है और उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 2499 करोड़ रुपये के आपदा कोष का उपयोग करने का आग्रह किया। यहाँ आर.एस.पुरा के बाढ़ प्रभावित सीमावर्ती गाँव बडयाल ब्राह्मण का दौरा करते हुए, मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है।" उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार के पास आपदा प्रबंधन के लिए लगभग 2499 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हाल ही में आई बाढ़ के लिए किया जाएगा। चौहान ने कहा कि यदि और धनराशि की आवश्यकता होगी, तो केंद्र और सहायता प्रदान करेगा।
अपने आगमन पर, उन्होंने सबसे पहले खड़ी फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए खेतों का दौरा किया। बाद में, मंत्री ने किसानों सहित बाढ़ पीड़ितों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने वादा किया कि केंद्र जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ परामर्श के बाद प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा, जो बाढ़ के दौरान हुए नुकसान के आकलन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। चौहान ने कहा कि गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की टीमें जम्मू-कश्मीर के प्रभावित इलाकों में पहले ही सर्वेक्षण कर चुकी हैं।
उन्होंने कहा, "नुकसान का आकलन जारी रहने के दौरान वे अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के बाद, केंद्र राहत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।" बड्याल ब्राह्मणा के अपने दौरे के बाद, मंत्री जम्मू शहर लौट आए और जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बाद में, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और कई राहत उपायों की घोषणा की। चौहान ने घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से प्रभावित किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत एक किस्त तुरंत जारी की जाएगी।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वालों को मनरेगा के तहत अतिरिक्त 50 मानव दिवस मिलेंगे, जिससे प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर कार्यक्रम के तहत उनकी मौजूदा गारंटीशुदा 100 मानव दिवसों की जगह 150 मानव दिवस हो जाएँगे। मंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ के पानी में मारे गए किसानों के पालतू पशुओं के लिए उन्हें मुआवज़ा मिलेगा। उन्होंने कहा कि, जैसा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बताया है, लगभग 5000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन्हें फिर से बनाया जाएगा और इसके लिए वह तुरंत सहायता राशि स्वीकृत करेंगे। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रत्येक घर के निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये दिए जाएँगे, जिसमें एक अलग शौचालय भी होगा।
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