लद्दाख में भूख हड़ताल से पहले केंद्र ने नेताओं से साधा संपर्क

लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने शनिवार को भूख हड़ताल शुरू करके अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है, ऐसा समझा जाता है कि केंद्र ने लद्दाख के नेतृत्व के साथ बैक-चैनल संचार शुरू कर दिया है, दिसंबर में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक का आश्वासन दिया है और पिछले सितंबर की हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में तेजी लाई जाएगी। क्षेत्र की मांगों पर केंद्र के साथ बातचीत में लगे दो लद्दाख स्थित संगठनों में से एक, एलएबी ने इस सप्ताह की शुरुआत में लेह में अपना विरोध शुरू किया। इसकी प्रमुख मांगों में 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनावों को स्थगित करना है, एक ऐसा कदम जिसने सर्दियों के मौसम के दौरान चुनाव के समय को लेकर क्षेत्र के नेतृत्व के एक वर्ग के बीच विरोध शुरू कर दिया है।

एलएबी के अध्यक्ष दोरजे लाक्रुक ने द ट्रिब्यून से पुष्टि की कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से फोन आया था, जो 18 अक्टूबर के बाद इस तरह का पहला संचार है, जब लेह में लद्दाख के नेताओं और गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने लाक्रुक को बताया कि वह 5 से 10 दिसंबर के बीच लद्दाख पर एचपीसी की बैठक की सुविधा प्रदान करेगा। हालांकि, एलएएचडीसी चुनावों का स्थगन केंद्र और क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

एचपीसी की आखिरी बैठक इस साल की शुरुआत में हुई थी, जिसके बाद इसकी उप-समितियों की कई बैठकें हो चुकी हैं। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने भी लद्दाख नेतृत्व को आश्वासन दिया था कि पिछले सितंबर की हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में तेजी लाई जाएगी। एलएएचडीसी चुनावों को स्थगित करने की मांग पर, लाक्रुक को कथित तौर पर सूचित किया गया था कि चुनाव कार्यक्रम राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और किसी भी बदलाव के लिए समय की आवश्यकता होगी।

हालांकि, लाक्रूक ने केंद्र से कहा कि नेतृत्व अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा और लेह में भूख हड़ताल शुरू करने के साथ शनिवार से विरोध तेज किया जाएगा। शुक्रवार को एलएबी ने एक बैठक की, जिसके बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ बातचीत हुई। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित भूख हड़ताल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

लाक्रुक ने कहा कि लद्दाख में लोग एलएएचडीसी चुनावों के समय को लेकर नाराज हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन का फैसला क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि वे (प्रशासन) अपने लोगों को निर्वाचित कराकर चुनाव में धांधली करना चाहते हैं...ताकि वे बाद में कह सकें कि वे असली प्रतिनिधि हैं और हम उनसे बात करेंगे।"

लद्दाख के राजनीतिक नेतृत्व और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच तनाव बढ़ रहा है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान हिल काउंसिल चुनावों की घोषणा के बाद। हालाँकि, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने चुनावों को केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र के लिए एक "वाटरशेड मोमेंट" बताया है। उन्होंने कहा है कि मौसम की स्थिति लोगों को अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकती है, उन्होंने बताया कि क्षेत्र में स्कूल 15 दिसंबर तक खुले रहेंगे। एलएबी और केडीए लगातार अपनी मांगों पर दबाव बना रहे हैं और केंद्र ने अभी तक एलएएचडीसी चुनावों को स्थगित करने पर कोई आश्वासन नहीं दिया है, शनिवार की भूख हड़ताल से लद्दाख में चल रहे आंदोलन में एक नया चरण शुरू होने की उम्मीद है।