केंद्र ने Jammu में स्मार्ट सिटी के तहत 489 करोड़ रुपये की लागत से 98% परियोजनाएं पूरी होने की पुष्टि की

Jammu.जम्मू: हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री तोखन साहू ने राज्यसभा को बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार के फ्लैगशिप स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत, जम्मू में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं में बड़ा बदलाव आया है।

वह आज सदन में J&K BJP प्रेसिडेंट और सांसद (राज्यसभा), सत शर्मा के सवाल का जवाब दे रहे थे। सत शर्मा ने सदन में एक अनस्टार्ड सवाल के ज़रिए जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन की प्रोग्रेस और नतीजों का मुद्दा उठाया।

मंत्री ने बताया कि जम्मू स्मार्ट सिटी को 489 करोड़ रुपये की पूरी सेंट्रल फाइनेंशियल मदद मिल चुकी है, जो शहर के लिए दिए गए कुल सेंट्रल हिस्से का 100 परसेंट है। इस रकम में से, 455 करोड़ रुपये पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए फंड का 93 परसेंट इस्तेमाल दिखाता है।

और जानकारी देते हुए, सरकार ने बताया कि जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मंज़ूर 127 प्रोजेक्ट्स में से, 125 प्रोजेक्ट्स - लगभग 98 परसेंट - पहले ही सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी दो प्रोजेक्ट्स अभी लागू हो रहे हैं। यह प्रोग्रेस जम्मू के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने और पब्लिक सर्विसेज़ को बेहतर बनाने के मकसद से किए गए डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के असरदार एग्ज़िक्यूशन को दिखाती है।

मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि 31 मार्च, 2025 को स्मार्ट सिटीज़ मिशन के फॉर्मल क्लोजर के बाद, बाकी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और मार्च 2026 तक भारत सरकार द्वारा जारी फंड्स के लिए यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक एडवाइज़री जारी की गई थी। एडवाइज़री में संबंधित अथॉरिटीज़ को मिशन के तहत बनाए गए एसेट्स के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है।

सरकार ने भविष्य का एक रोडमैप भी बताया है जिसके तहत स्मार्ट सिटीज़ के लिए बनाए गए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs) उभरती शहरी चुनौतियों से निपटने में स्ट्रेटेजिक भूमिका निभाते रहेंगे। मिशन के तहत बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स (ICCCs) सिटी ऑपरेटिंग सिस्टम और एनालिटिकल हब के तौर पर काम करेंगे, जो बेहतर शहरी गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में मदद करेंगे।

सत शर्मा ने नेशनल लेवल पर जम्मू की डेवलपमेंट की उम्मीदों को हाईलाइट करने और यह पक्का करने के अपने कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया कि मोदी सरकार के बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम्स का फायदा इलाके के लोगों तक पहुंचे।