केंद्र ने PMGSY-I की 74 सड़कों को मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंज़ूरी दी

JAMMU.जम्मू: केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के फंड वाली 74 PMGSY-I सड़कों को मार्च 2027 तक एक साल का एक्सटेंशन दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), फेज़-I की टाइमलाइन मार्च 2027 तक बढ़ाने के जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया है। X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का शुक्रिया अदा किया और कहा, ”यह एक्सटेंशन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कई ज़रूरी ग्रामीण सड़क प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।”

उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से दूर-दराज़ और ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी काफ़ी मज़बूत होगी, ज़रूरी सेवाओं तक बेहतर पहुँच पक्की होगी और जम्मू और कश्मीर में पूरे विकास को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग में केंद्रीय जॉइंट सेक्रेटरी अदिति सिंह ने मंत्रालय के फ़ैसले के बारे में J&K के मुख्य सचिव को बताया। लेटर में कन्फर्म किया गया कि UT J&K के अलावा, दूसरे राज्यों और UTs को भी एक्सटेंशन दिया गया है। इसमें बताया गया कि J&K और छत्तीसगढ़ के अलावा, कुछ दूसरे UTs और राज्यों से भी ऐसे प्रपोज़ल मिले थे।

केंद्रीय मंत्रालय ने साफ़ किया कि 31 मार्च, 2027 के बाद कोई और एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। लेटर में आगे कहा गया कि जिन कामों का अभी तक टेंडर नहीं हुआ है या जो ज़मीन पर शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें छोड़ दिया जाएगा और इसके अलावा, जो काम ज़मीन पर शुरू हो गए हैं लेकिन किसी भी वजह से आगे जारी रखना मुमकिन नहीं है, उन्हें रोक दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इन कामों का हर महीने रिव्यू करेंगे, ताकि ये काम समय पर पूरे हों। यहां यह बताना ज़रूरी है कि J&K में PMGSY-I के तहत मंज़ूर कुल 3093 सड़कों में से, जिनकी कुल लंबाई 18370 km है, बाकी सभी पूरी हो चुकी हैं, सिवाय 74 ग्रामीण सड़कों के, जिनकी लंबाई 347 km है। पीएमजीएसवाई की छूटी हुई सड़कों की सबसे ज्यादा संख्या के साथ छत्तीसगढ़ (206) दूसरे और मणिपुर (133) तीसरे स्थान पर हैं।