उधमपुर के लिए 2000 करोड़ की 110 सड़क परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी

Jammu जम्मू, केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-IV) बैच-1 (2025-26) के अंतर्गत उधमपुर संसदीय क्षेत्र में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 110 सड़क कार्यों को मंज़ूरी दी है। ये कार्य उधमपुर संसदीय क्षेत्र में 751.44 किलोमीटर लंबी 178 बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 सितंबर, 2025 को लोकसभा में उधमपुर-डोडा-कठुआ से सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, को एक विज्ञप्ति जारी कर इस मंज़ूरी की जानकारी दी।

चौहान ने सांसद (डॉ. जितेंद्र) को यह भी सुझाव दिया कि वे केंद्र शासित प्रदेश को इन सड़क परियोजनाओं को गुणवत्ता से समझौता किए बिना समय पर पूरा करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि इनका लाभ लोगों तक पहुँच सके। डॉ. जितेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से चौहान का आभार व्यक्त किया और चौहान के पत्र के स्क्रीनशॉट के साथ इस उत्साहजनक घटनाक्रम को साझा किया। "#उधमपुर #कठुआ #डोडा लोकसभा क्षेत्र: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री @ChouhanShivraj जी को मेरे संसदीय क्षेत्र में पीएमजीएसवाई-4 बैच-1 (2025-26) के अंतर्गत लगभग 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 110 सड़क कार्यों को उदारतापूर्वक स्वीकृत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, साथ ही आगे और भी कार्य करने का वादा किया...", डॉ. जितेंद्र ने पोस्ट किया।

इससे पहले, चौहान ने उधमपुर के सांसद को लिखे अपने पत्र में कहा, "पीएमजीएसवाई-IV बैच-I (2025-26) के अंतर्गत, भारत सरकार ने उधमपुर (उधमपुर-डोडा-कठुआ) संसदीय क्षेत्र में 1955.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 751.44 किलोमीटर लंबी 110 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे 178 बस्तियों को सड़क संपर्क मिलेगा।" उन्होंने (चौहान) विश्वास व्यक्त किया कि स्वीकृत सड़कें न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, "सफल कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि निर्माण कार्य तेजी से हो और गुणवत्ता प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जाए ताकि जनता लंबे समय तक इन सड़कों का लाभ उठा सके।" उन्होंने डॉ. जितेंद्र को सुझाव दिया, "मैं आभारी रहूँगा यदि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये सड़क परियोजनाएँ गुणवत्ता से समझौता किए बिना समय पर पूरी हों।"