CEC: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द होंगे

Jammu जम्मू: मुख्य चुनाव आयुक्त chief election commissioner (सीईसी) राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और आयोग के दिल्ली लौटने पर समग्र समीक्षा के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू के साथ यहां मीडिया को संबोधित करते हुए सीईसी ने कहा: "हम पहले भी लोकसभा चुनाव कराने के सिलसिले में यहां आए थे। हमें आज फिर यहां आकर खुशी हो रही है।" राजीव कुमार ने कहा कि चूंकि संसद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम दिसंबर 2023 में ही पारित किया है, इसलिए उससे पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की कोई संभावना नहीं है।

उन्होंने कहा, "हम उससे पहले चुनाव नहीं करा सकते थे।" "जम्मू-कश्मीर के लोगों ने मतदान केंद्रों के बाहर अपनी लंबी कतारों के माध्यम से लोकतंत्र में अपनी आस्था दिखाते हुए लोकसभा चुनावों के दौरान शांति और लोकतंत्र की कहानी लिखी है। अब समय आ गया है कि आपको अपनी सरकार चुनने का मौका दिया जाए। आपने लोकसभा चुनावों के दौरान वह किया है जो कई दशकों में यहां नहीं हुआ था। लोगों ने नींव रखी है और अब समय आ गया है कि हम उस मजबूत नींव पर अधिरचना का निर्माण करें।" मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "कोई भी बाहरी या आंतरिक ताकत हमें यहां विधानसभा चुनाव कराने से नहीं रोक सकती।

हम जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव assembly elections कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस यात्रा के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों सहित नौ राजनीतिक दलों से मुलाकात की है। "सभी ने बिना किसी अपवाद के लोकसभा चुनाव कुशलतापूर्वक और बिना किसी हिंसा की घटना के संपन्न कराने के लिए लोगों और चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया। सभी चाहते थे कि विधानसभा चुनाव जल्द हों ताकि लोकतंत्र आगे बढ़ सके। "उन्होंने सभी दलों के लिए समान अवसर जैसी कुछ मांगें उठाईं, सभी ने पर्याप्त सुरक्षा की मांग की ताकि वे रैलियां और बैठकें कर सकें। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई सुरक्षा समीक्षा में उनमें से कुछ की सुरक्षा घटा दी गई थी। उन्होंने कहा कि सभी को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए, सीईसी ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि वे सभी चाहते हैं कि मतदान केंद्र मतदाताओं के 2 किलोमीटर के भीतर हों, मतदान केंद्रों को अंतिम समय में एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और सीसीटीवी की पूरी कवरेज होनी चाहिए। "एक और मांग थी कि चूंकि खानाबदोश इन दिनों अपने घरों से दूर हैं, इसलिए मतदान कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि खानाबदोशों का मतदान संभव हो सके।"

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई विभिन्न मांगों पर, सीईसी ने कहा कि छाया क्षेत्रों में आने वाले मतदान केंद्रों को छोड़कर सभी मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत सीसीटीवी कवरेज होगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को पर्याप्त सुरक्षा कवर प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके, साथ ही मतदान केंद्रों को अंतिम समय में एक साथ न जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि रैलियां आयोजित करने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और यह पहले आवेदन करने और पहले स्वीकृत होने के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी के साथ अपनी बैठकों के दौरान आयोग ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा था कि वे सफल लोकसभा चुनावों के कारण आत्मसंतुष्ट न हों। सीईसी ने कहा, "उन्हें इस दिशा में और अधिक प्रयास करने होंगे और अधिक हासिल करना होगा।" उन्होंने कहा कि चूंकि हर कोई चुनाव में भाग लेना चाहता है, इसलिए 'फर्जी खबरें' भी इस बार अधिक प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के सभी कर्मचारी चुनाव के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा, "सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ चुनौतियां सामने आईं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की। लेकिन, इन चुनौतियों को चुनाव प्रक्रिया में देरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं - 74 सामान्य, 9 एसटी और 7 एससी निर्वाचन क्षेत्र, और मतदाताओं की संख्या 87.09 लाख है - 44.46 लाख पुरुष, 44.62 लाख महिलाएं और 169 ट्रांसजेंडर। मतदाताओं में 82,590 दिव्यांग, 73,943 वरिष्ठ नागरिक, 2,660 शतायु और 76,092 सेवा मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि 3.71 लाख पहली बार मतदाता हैं। उन्होंने कहा, "19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी और 30 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और राजनीतिक दलों को मुफ्त प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।" उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 9,100 स्थानों पर लगभग 11,800 मतदान केंद्र हैं और चुनाव आयोग "ज़रूरतमंद मतदाताओं के लिए आराम करने की जगह, शौचालय, प्रतीक्षा क्षेत्र, रैंप और व्हीलचेयर और स्वयंसेवकों जैसी सुविधाएँ सुनिश्चित करेगा"। "लोकसभा चुनावों के दौरान, हमने सुनिश्चित किया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के हमारे वरिष्ठ नागरिक घर पर ही मतदान कर सकें। यह सुविधा विधानसभा चुनावों के दौरान भी उपलब्ध होगी। हमारा अनुभव है कि कुछ वरिष्ठ नागरिक मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डालना चाहते हैं क्योंकि वे वहाँ लोगों से मिलते हैं और सामाजिक मेलजोल रखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों में से जो भी मतदान केंद्र पर मतदान करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं जबकि जो घर पर मतदान करना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं," उन्होंने कहा।