विधायकों के लिए सीडीएफ दिशानिर्देश अधिसूचित

Jammu जम्मू, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सदस्यों (विधायकों) के पास जिला विकास आयुक्तों (डीडीसी) को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए जाने वाले 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के कार्यों का सुझाव देने का विकल्प होगा। विधायकों के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) योजना पर विस्तृत दिशा-निर्देशों में यह बात कही गई है, जिसे जम्मू-कश्मीर वित्त विभाग ने सोमवार को जारी किया। इस विषय पर सभी पिछले आदेशों, परिपत्रों और दिशा-निर्देशों को दरकिनार करते हुए कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। "मंत्रिपरिषद द्वारा 3 मार्च, 2025 के निर्णय के अनुसार, (सीडीएफ) योजना के तहत निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि पर दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं," वित्त विभाग के प्रधान सचिव संतोष डी वैद्य द्वारा जारी आदेश में कहा गया है। जम्मू-कश्मीर में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) की तर्ज पर 1997-98 से निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) योजना लागू है।

इस योजना के तहत, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य (एमएलए) स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कार्यों की सिफारिश कर सकता है। स्थानीय लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुरूप उनके कल्याण को अधिकतम करने के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल, सड़क, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली वितरण, पर्यटक बुनियादी ढांचे आदि में काम किए जाने हैं। इस योजना के तहत, विधानसभा के नामित सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से में कार्यान्वयन के लिए कार्यों का चयन भी कर सकते हैं।

किस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं योजना के तहत कार्य विकासात्मक प्रकृति के होंगे, जो निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों पर आधारित होंगे। टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के प्रयास किए जाने चाहिए। निधियों का उपयोग राजस्व व्यय करने या वेतन भुगतान के पदों के सृजन के लिए नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं कार्यों को लिया जाना चाहिए जिन्हें एक वर्ष की अवधि में पूरा किया जा सके। ऊंचे क्षेत्रों में जहां कार्य मौसम सीमित है, डीडीसी, संबंधित विधायक की मंजूरी के अधीन, ऐसे कार्यों को भी मंजूरी दे सकता है जो दो कार्य मौसमों में पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन दो साल से अधिक नहीं। इस योजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीडीएफ कार्यों के लिए भूमि या तो सरकारी भूमि होनी चाहिए या समुदाय के सदस्यों द्वारा बिना किसी पूर्व शर्त के स्वेच्छा से दान की गई भूमि होनी चाहिए। विधायक के लिए यह वांछनीय होगा कि वे 10 लाख रुपये प्रति कार्य से अधिक लागत वाले व्यक्तिगत कार्यों का सुझाव दें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वित्त विभाग द्वारा डीडीसी को पूरी धनराशि आवंटित की जाएगी। दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट विधायकों की सिफारिशों और तकनीकी रूप से जांचे गए अनुमानों के आधार पर, डीडीसी सीडीएफ कार्यों को बीम्स पर अपलोड करेंगे।

अनुमेय कार्य अनुमेय नहीं कार्यों की सूची में कार्यालय भवन, आवासीय भवन और केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, एजेंसियों या संगठनों या निजी व्यक्तियों से संबंधित अन्य भवन शामिल होंगे। वाणिज्यिक संगठनों, ट्रस्टों और पंजीकृत सरकारी समितियों, निजी संस्थानों के लिए कार्य या उपकरण जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, भी अनुमेय नहीं हैं। सीडीएफ निधि का उपयोग अचल संपत्तियों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि विधायक ऐसी सभी मरम्मत और नवीनीकरण के लिए प्रति वर्ष केवल 25 लाख रुपये तक की धनराशि की सिफारिश कर सकें, बशर्ते कि संपत्ति का नवीनीकरण उसके मूल निर्माण या अंतिम मरम्मत के बाद उचित समय के अंतराल के बाद ही किया जा सके। स्मारक या स्मारक भवन; किसी भी प्रकार की इन्वेंट्री या स्टॉक की खरीद; भूमि का अधिग्रहण या अधिग्रहित भूमि के लिए कोई मुआवजा; किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए संपत्ति, सिवाय उन संपत्तियों के जो अनुमोदित योजनाओं का हिस्सा हैं और धार्मिक पूजा के लिए स्थान भी अनुमेय नहीं हैं।