CCI प्रतिनिधिमंडल ने राज्य कर विभाग के आयुक्त से मुलाकात की

JAMMU जम्मू: चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता और कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने राज्य कर विभाग के आयुक्त से मुलाकात की और उनके साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जो व्यापारिक समुदाय को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए श्री अरुण गुप्ता ने कहा कि जो व्यवसायी ईमानदारी से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं और समय पर अपना जीएसटी रिटर्न भी दाखिल कर रहे हैं, उन्हें भी एक या दूसरे बहाने से परेशान किया जाता है।

एक सामान्य प्रथा है कि जो व्यवसायी ईमानदारी से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें भी तकनीकी आधार पर परेशान किया जा रहा है, यहां तक ​​​​कि छोटी-छोटी गलतियों पर भी उन्हें अधिकारियों द्वारा नहीं बख्शा जाता है। कभी-कभी जब हमारे व्यापारी उचित बिलिंग के साथ वस्तुओं का आयात करते हैं और आयातित माल को अपने व्यापारिक परिसर के पास की पार्टियों को देने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इस आधार पर दंडित किया जाता है कि जीएसटी कानूनों के अनुसार पहले उन्हें अपने स्वयं के व्यावसायिक परिसर में आयातित माल को उतारना होगा और फिर वे उक्त माल को दूसरे वाहनों का उपयोग करके उस डीलर के परिसर में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसे उक्त माल बेचा गया है। जब क्रेता या विक्रेता की ओर से कोई कर चोरी नहीं होती है तो इन निर्दोष व्यक्तियों को अधिकारियों द्वारा दंडित क्यों किया जाता है।

अरुण गुप्ता ने आयुक्त राज्य कर विभाग Commissioner State Tax Department को यह भी जानकारी दी कि कुछ डीलर ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 अवधि के दौरान कर योग्य सामान खरीदा है और इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है।लेकिन वे 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर अपने खरीद बिलों का भुगतान नहीं कर सके क्योंकि कोविड अवधि के दौरान वित्तीय सेवाएं और बैंकों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा।

विभाग ने इन डीलरों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस कर दिया है और जुर्माना और ब्याज लगाया है। उन्होंने राज्य कर विभाग से अनुरोध किया कि लगाया गया ब्याज और जुर्माना माफ किया जाना चाहिए।

बैठक में उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए, आयुक्त राज्य कर ने कहा कि मेरा भी दृढ़ विश्वास है कि जब कोई कर चोरी नहीं होती है तो पार्टियों को विभाग द्वारा परेशान और दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैंने पहले ही अपने अधिकारियों को अपने विचार बता दिए हैं।इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लेने तथा जुर्माना और ब्याज लगाने से संबंधित मुद्दे के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए एक माफी योजना की घोषणा करने जा रही है।