CBK ने MC बडगाम के पूर्व अध्यक्ष और 2 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की

Srinagar.श्रीनगर: क्राइम ब्रांच कश्मीर (CBK) की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने आज बडगाम नगर समिति के पूर्व अध्यक्ष और दो अन्य के खिलाफ एक धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट दायर की है, जिसमें कथित तौर पर सरकारी स्वामित्व वाली नगर पालिका भवन के गबन और अवैध आवंटन का आरोप है। CBK के अनुसार, चार्जशीट श्रीनगर में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय के समक्ष FIR संख्या 03/2022 के संबंध में पेश की गई, जो धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों से संबंधित है। चार्जशीट RPC की धारा 420, 468 और 120-B के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के साथ दायर की गई है।

तीनों आरोपियों की पहचान गुलाम मोहि-उद-दीन डार, बडगाम नगर समिति के पूर्व अध्यक्ष, गुलाम कादिर के बेटे और खानपोरा बडगाम के निवासी; गुलाम मोहम्मद मीर, अली मोहम्मद मीर के बेटे, बडगाम के निवासी; और अब्दुल मजीद भट, मोहम्मद अकबर भट के बेटे, जो बडगाम के ही निवासी हैं, के रूप में हुई है। CBK ने कहा कि यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था जिसमें बडगाम नगर समिति से संबंधित एक नगर पालिका भवन के बड़े पैमाने पर गबन और अवैध आवंटन का आरोप लगाया गया था।

जांच के दौरान, CBK ने कहा, यह सामने आया कि तत्कालीन अध्यक्ष MC बडगाम ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके आरोपी गुलाम मोहम्मद मीर को अनुचित और गलत लाभ पहुंचाया।

CBK ने कहा कि आवंटन आदेश, जो कथित तौर पर नगर समिति के प्रस्ताव और निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर से अनुमोदन के आधार पर जारी किया गया था, जाली और अस्तित्वहीन पाया गया।

जांच में यह स्थापित हुआ कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और बिना किसी कानूनी अधिकार या अनुमोदन के जाली आवंटन आदेश सहित फर्जी दस्तावेज तैयार किए।

एजेंसी ने आगे कहा कि जांच के दौरान तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई और उन्होंने साझेदारी विलेख, विघटन विलेख और जाली आवंटन आदेश जारी करने में अपनी भूमिका स्वीकार की।

जांच के दौरान एकत्र किए गए मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर, CBK ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ RPC की धारा 120-B, 420 और 468 के तहत अपराध स्थापित होते हैं।

पूर्व अध्यक्ष MC बडगाम पर आधिकारिक पद के दुरुपयोग के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत अतिरिक्त आरोप लगाया गया है। CBK ने कहा, "इसी के तहत, चार्जशीट न्यायिक फैसले के लिए पेश कर दी गई है।"