CBK ने चावल डायवर्जन घोटाले में FCS&CA अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की

Srinagar.श्रीनगर: क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने आज कथित चावल डायवर्जन घोटाले में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (FCS&CA) विभाग के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। CBK के अनुसार, चार्जशीट FIR नंबर 07/2020 के तहत RPC की धारा 409, 420 और 120-B के तहत चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, सोपोर की कोर्ट में जमा की गई है।

आरोपियों की पहचान सिराज-उद-दीन भट (तत्कालीन TSO PEG बारामूला), बेटे मोहम्मद सिद्दीक भट, निवासी वारीपोरा, सफापोरा गांदरबल; मोहम्मद हुसैन भट (तत्कालीन TSO/स्टोरकीपर हाइगाम ग्रेनरी), बेटे अब्दुल रहीम भट, निवासी किचलू, काजीपोरा हंदवाड़ा; और मोहम्मद शफी राथर उर्फ ​​शफी कांडा (तत्कालीन TSO हाइगाम ग्रेनरी), बेटे मोहम्मद सुल्तान राथर, निवासी वानीगाम पट्टन के रूप में हुई है।

CBK ने बताया कि यह मामला FCS&CA निदेशालय से मिले एक कम्युनिकेशन से शुरू हुआ, जिसमें हाइगाम और बारामूला (सेंटर D) ग्रेनरी से चावल के संदिग्ध गबन की बात कही गई थी।

इनपुट मिलने के बाद, जांच शुरू की गई, और SSP क्राइम ब्रांच कश्मीर ने खाद्यान्न खेप के डिस्पैच और प्राप्ति को वेरिफाई करने के लिए एक जॉइंट सरप्राइज चेक (JSC) का आदेश दिया।

“JSC में बड़ी गड़बड़ियां सामने आईं। FCI अधिकारियों और TSO PEG बारामूला की देखरेख में PEG (प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम) बारामूला से सात ट्रक चावल डिस्पैच दिखाए गए थे।”

CBK ने कहा कि चालानों में गलत तरीके से खेप को हाइगाम ग्रेनरी में डिलीवर दिखाया गया और बाद में वागूरा, नौपोरा, काठीगन जथियार, कलंत्रा और डांडमोह के बिक्री केंद्रों पर वितरित किया गया।

“हालांकि, इन सभी बिक्री केंद्रों ने साफ तौर पर ऐसे किसी भी स्टॉक को लेने से इनकार कर दिया, और उनके आधिकारिक रिकॉर्ड ने भी इस इनकार की पुष्टि की।”

आगे की जांच में पाया गया कि चालान असिस्टेंट स्टोरकीपर पलहालन पट्टन, मोहम्मद शफी राथर ने सिराज-उद-दीन भट से धोखे से हासिल किए थे, और बाद में TSO हाइगाम, मोहम्मद हुसैन भट के माध्यम से मैनेज किए गए थे। जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी अधिकारियों ने एक-दूसरे के साथ और FCI बारामूला के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साज़िश रचकर बड़ी मात्रा में चावल का गबन किया, जिससे राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

CBK ने कहा कि व्यापक मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर, आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित हो गए हैं।

"धारा 173 Cr.PC के तहत चार्जशीट न्यायिक फैसले के लिए जमा कर दी गई है।"