कैट ने JKCCE में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 3 पद आरक्षित किए

JAMMU.जम्मू: दिव्यांग उम्मीदवारों के लाभार्थ एक महत्वपूर्ण आदेश में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जम्मू ने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) को आगामी जम्मू-कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा में शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत तीन पद आरक्षित करने का निर्देश दिया है। सदस्य (ए) राम मोहन जौहरी और सदस्य (जे) राजिंदर सिंह डोगरा की पीठ ने सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) के खिलाफ बीनीश कुरैशी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

आवेदक, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रेम सदोत्रा ​​और अक्षय सदोत्रा ​​ने किया, ने तर्क दिया कि दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा प्रक्रिया से अनुचित रूप से बाहर रखा जा रहा है। नोटिस जारी होने पर, अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) सुदेश मगोत्रा, उप महाधिवक्ता (डीएजी) हुनर ​​गुप्ता और जेकेपीएससी के वकील एफ ए नटनू उपस्थित हुए। न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि 14 अक्टूबर, 2025 को अगली सुनवाई तक, सभी दिव्यांग उम्मीदवार—जिनमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित और गतिबाधित दिव्यांग उम्मीदवार भी शामिल हैं—जेकेसीसीई के लिए "अपने जोखिम पर" आवेदन कर सकते हैं और पीएससी को उनके आवेदन पत्र स्वीकार करने होंगे। इसने आगे स्पष्ट किया कि कोई भी चयन या भर्ती प्रक्रिया मामले के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, लेकिन अधिकारियों को शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए तीन पदों का आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।