CAT ने 30 शीर्ष सरकारी अधिकारियों का वेतन रोका

Srinagar श्रीनगर: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) जम्मू पीठ ने न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर शीर्ष 30 सरकारी अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। कैट जम्मू पीठ की ओर से यहां जारी बयान में कहा गया है कि इस संबंध में आदेश न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पारित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव का वेतन छह अलग-अलग मामलों में रोका गया है। अन्य चार मामलों में स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक का वेतन रोका गया है, जबकि अन्य मामलों में जम्मू के उपायुक्त और वित्त विभाग के उप निदेशक कोड का वेतन रोका गया है। न्यायालय ने जवाब दाखिल न करने पर करीब 35 मामलों में वेतन रोका है। न्यायालय ने इस बात को गंभीरता से लिया कि प्रत्येक मामले में प्रतिवादियों को दो साल से अधिक समय से लंबित मामलों में जवाब दाखिल करने के लिए 10 से अधिक अवसर दिए गए हैं और न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए दो अंतिम अवसर भी दिए हैं, जिसके विफल होने पर दोषी अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

इसके बावजूद प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल नहीं किया और न ही उन्होंने जवाब दाखिल न करने का कारण बताने के लिए अदालत में पेश होने की जहमत उठाई। अदालत ने इन सभी मामलों को गंभीरता से लिया और तीन मामलों में मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) रियासी, चार मामलों में सीईओ राजौरी, अन्य मामलों में सीईओ कठुआ, सीईओ रामबन, सीईओ सांबा और सीईओ उधमपुर का वेतन रोक दिया। स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) रियासी, सीएमओ राजौरी और सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का वेतन रोक दिया गया। बिजली विकास विभाग जम्मू में अदालत ने अधीक्षण अभियंता राजौरी, अधीक्षण अभियंता (एमएंडआरई) कठुआ और पुंछ, कठुआ और जम्मू के कार्यकारी अभियंताओं का वेतन रोक दिया है। वन विभाग में मुख्य वन संरक्षक जम्मू के साथ-साथ सांबा, उधमपुर और भद्रवाह के प्रभागीय वन अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया। वन संरक्षक, पूर्वी सर्कल जम्मू, वित्त और पारिस्थितिकी निदेशक का वेतन भी रोक दिया गया। अदालत ने जिला जेल जम्मू के अधीक्षक और जीपीएफ पुलिस सेल के मुख्य लेखा अधिकारी तथा फंड संगठन जम्मू के संयुक्त निदेशक का वेतन भी रोक दिया।