शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव संवेदनशील मुद्दा: Supreme Court

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह देश के शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ जाति आधारित भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मसौदा विनियमन अधिसूचित करे। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह देश के शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार करेगा। न्यायालय ने यूजीसी को निर्देश दिया कि वह उन संस्थानों की संख्या के बारे में डेटा प्रस्तुत करे, जिन्होंने यूजीसी (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम) 2012 के अनुपालन में समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से "यूजीसी समानता विनियमन" कहा जाता है। पीठ ने कहा, "हम इस संवेदनशील मुद्दे के प्रति समान रूप से सचेत हैं।

हम कुछ करेंगे। हमें यह देखने के लिए कुछ प्रभावी तंत्र और तौर-तरीके खोजने होंगे कि 2012 के नियम वास्तविकता में कैसे लागू हो सकें।" इसने इस मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा और यूजीसी को सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के बीच इस तरह के भेदभाव की शिकायतों के अलावा परिणामी कार्रवाई पर छह सप्ताह के भीतर डेटा प्रस्तुत करने को कहा। जाति आधारित भेदभाव का सामना करने के बाद कथित रूप से आत्महत्या करने वाले छात्र रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि 2004 से अब तक 50 से अधिक छात्रों (ज्यादातर एससी/एसटी) ने इस तरह के भेदभाव का सामना करने के बाद आईआईटी और अन्य संस्थानों में आत्महत्या कर ली है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर वेमुला की मृत्यु 17 जनवरी, 2016 को हुई थी,

जबकि टीएन टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज की छात्रा तड़वी की मृत्यु 22 मई, 2019 को हुई थी, जब उसके कॉलेज में तीन डॉक्टरों द्वारा कथित भेदभाव किया गया था। पीठ ने कहा कि 2019 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस मुद्दे पर अब तक कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "अब से हम इस याचिका को समय-समय पर सूचीबद्ध करेंगे ताकि मामले में कुछ प्रभावी समाधान निकाला जा सके क्योंकि 2019 से कुछ खास नहीं हुआ है।" यूजीसी के वकील ने कहा कि उसके द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिशें दी हैं और आयोग ने जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। उन्होंने कहा, "एक महीने के भीतर जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए मसौदा नियमों को वेबसाइट पर डालने की जरूरत है और उसके बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा।"

पीठ ने देरी को लेकर यूजीसी से सवाल किया और कहा कि वह इतने समय से सो रहा था और नए नियम नहीं ला पाया। पीठ ने कहा, "नए नियमों को अधिसूचित करने के लिए कितना समय चाहिए? आप इसे एक महीने में करें और रिकॉर्ड में दर्ज करें।" और मामले को छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया। इसने मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सहायता मांगी और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की प्रतिक्रिया भी मांगी, जो यूजीसी के तहत एक स्वायत्त संस्था है जो उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता देती है। 20 सितंबर, 2019 को शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से समानता का अधिकार, जाति के खिलाफ भेदभाव के निषेध का अधिकार और जीवन के अधिकार को लागू करने की मांग की गई थी।