Jammu में नायब तहसीलदार के चयन के लिए उर्दू परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी और राजनीतिक दल नाराज

Jammu जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में उर्दू को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने के निर्णय के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ-साथ कई राजनीतिक दलों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और इसे जम्मू की मुख्य रूप से हिंदी और डोगरी भाषी आबादी के साथ भेदभावपूर्ण बताया है। जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) द्वारा 9 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने "उर्दू के कामकाजी ज्ञान" का आकलन करने के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा देनी होगी, जो केवल योग्यता प्रकृति की होगी। जम्मू के कई उम्मीदवारों ने इस निर्णय की निंदा करते हुए तर्क दिया है कि यह उन लोगों को अनुचित रूप से नुकसान पहुँचाता है जो उर्दू नहीं जानते हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को अंग्रेजी और उर्दू के साथ जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था, जो पहले से ही तत्कालीन राज्य में मौजूद थीं। नायब तहसीलदार पद के लिए इच्छुक रोहिन गुप्ता ने कहा, “इस पद के लिए जेकेएसएसबी द्वारा उर्दू की अनिवार्यता न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि केंद्र सरकार की केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं को मुख्यधारा में शामिल करने की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाती है।”

यह महसूस करते हुए कि यह मुद्दा एक बड़े विवाद का रूप ले सकता है और संभावित रूप से अपने मूल वोट बैंक से अलग हो सकता है, वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने गुरुवार को उपराज्यपाल से मुलाकात की। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने यूटी भाजपा प्रमुख सत शर्मा के साथ राजभवन में एलजी से मुलाकात की और उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया।शर्मा ने जोर देकर कहा कि एक ही भाषा का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य करना, यह देखते हुए कि जम्मू-कश्मीर में अब पाँच आधिकारिक भाषाएँ हैं, “समान अवसर और प्रशासनिक तटस्थता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।” उन्होंने कहा कि यह कदम विशेष रूप से जम्मू संभाग के उम्मीदवारों के लिए अनुचित बाधा उत्पन्न करता है।

इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने भी जेकेएसएसबी परीक्षा में उर्दू को योग्यता विषय के रूप में शामिल करने की आलोचना की। उन्होंने कहा, "पांच आधिकारिक भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में उर्दू निर्णायक कारक नहीं हो सकती।" परीक्षा में दो पेपर होंगे। पेपर I में सामान्य ज्ञान, आईटी जागरूकता, मानसिक क्षमता और तर्क कौशल का परीक्षण किया जाएगा, जबकि पेपर II में उम्मीदवारों के उर्दू के कामकाजी ज्ञान का आकलन किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, ओपन कैटेगरी के उम्मीदवारों को कुल मिलाकर कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को उर्दू परीक्षा के पढ़ने और लिखने दोनों घटकों में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करना 16 जून से शुरू होगा।