Cabinet ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंज़ूरी दी, 127 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य

JAMMU.जम्मू: जम्मू और कश्मीर कैबिनेट ने आज 2026-27 के लिए एक्साइज पॉलिसी सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी दी, पर्यटन विभाग को BRO/प्रोजेक्ट बीकन के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा ट्रैक पर रुके हुए महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए MoU साइन करने की मंज़ूरी दी और झेलम नदी पर प्रस्तावित क्रूज़/शहरी जल परिवहन प्रणाली की ऑपरेशन और मैनेजमेंट (O&M) गतिविधियों के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) बनाने को मंज़ूरी दी, जिसमें इनलैंड वाटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IWAI) और परिवहन विभाग, जम्मू और कश्मीर द्वारा शुरुआती इक्विटी योगदान के तौर पर एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में आज सुबह सिविल सचिवालय में लगभग डेढ़ घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक में एजेंडा के ज़्यादातर आइटमों को मंज़ूरी दे दी गई। कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किए गए प्रस्तावों को मंज़ूरी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजा जाएगा। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट ने उपराज्यपाल के भाषण को भी मंज़ूरी दे दी है, जिसे वह 2 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने पर विधानमंडल में देंगे, और कुछ कल्याणकारी उपायों को भी मंज़ूरी दी है जो सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा हैं, जिन्हें 2026-27 के वार्षिक बजट में शामिल किया जाएगा, जिसे वित्त विभाग का प्रभार भी संभालने वाले उमर 6 फरवरी को विधानसभा में पेश करेंगे।

सूत्रों ने बताया, "उपराज्यपाल को सरकार द्वारा तैयार किया गया भाषण मंज़ूर करने से पहले पढ़ना होता है। LG का भाषण, जिसे सरकार का पॉलिसी डॉक्यूमेंट माना जाता है, हर बजट सत्र और नई विधानमंडल के पहले सत्र की शुरुआत में दिया जाता है।" उन्होंने बताया कि यह सिन्हा का UT विधानसभा में तीसरा भाषण होगा, पहले दो भाषण 4 नवंबर, 2024 और 3 मार्च, 2025 को दिए गए थे। सूत्रों ने द एक्सेलसियर को बताया कि कैबिनेट ने 2026-27 की एक्साइज पॉलिसी को 2025-26 से बिना किसी बड़े बदलाव के मंज़ूरी दे दी है, सिवाय राजस्व बढ़ाने के कुछ उपायों के। हालांकि, सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह और दुकानें खोलने का प्रस्ताव नहीं रखती है क्योंकि इससे शराब की बिक्री बढ़ेगी। ठेकों की नीलामी हमेशा की तरह की जाएगी और यह प्रक्रिया एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा समय पर पूरी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ नए ठेके चालू हो जाएं। मौजूदा एक्साइज पॉलिसी 31 मार्च, 2026 तक वैलिड है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी से 127 करोड़ रुपये का अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन शराब की बिक्री को बढ़ावा दिए बिना। कैबिनेट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट और PW(R&B) डिपार्टमेंट को जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से श्री अमरनाथ जी यात्रा ट्रैक पर कामों को पूरा करने के लिए BRO/प्रोजेक्ट बीकन के साथ बढ़ा हुआ MoU साइन करने के लिए अधिकृत किया। BRO ने पहले ही कामों की कुल लागत 230 करोड़ रुपये से घटाकर 170 करोड़ रुपये कर दी है।

कैबिनेट ने झेलम नदी पर प्रस्तावित क्रूज/अर्बन वॉटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ऑपरेशन और मैनेजमेंट (O&M) गतिविधियों को करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) बनाने को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IWAI) और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जम्मू-कश्मीर द्वारा प्रत्येक द्वारा एक लाख रुपये का शुरुआती इक्विटी योगदान दिया जाएगा। प्रस्तावित SPV डॉक्यूमेंट IWAI के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स और मॉडल PPP फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया है। SPV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, J&K और IWAI का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। सूत्रों ने बताया कि दिन-प्रतिदिन का संचालन SPV द्वारा नियुक्त एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए अन्य प्रस्तावों में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शोपियां जिले के डूम्बवानी में प्रवासी आबादी के बच्चों के लिए 2761.30 लाख रुपये की लागत से आवासीय स्कूल का निर्माण, J&K कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JKCHC) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HUDCO) के बीच विवाद का समाधान भारत सरकार के प्रशासनिक विवाद समाधान तंत्र (AMRD) द्वारा, J&K पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (JKPCC) का पुनर्गठन और JKAS अधिकारियों को विभिन्न स्केल में प्रमोशन शामिल हैं। इसने 2012-II से 2020 बैच के प्रोबेशनर्स को एक बार की छूट भी दी। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट के एजेंडे में शामिल अधिकारियों के कई दूसरे प्रमोशन को भी मंज़ूरी दे दी गई।