बोली के बाद खरीदार पीछे नहीं हट सकता: DB

JAMMU.जम्मू: J&K और लद्दाख हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा है कि ई-ऑक्शन में सफल बोली लगाने वाला बाद में खरीदे गए सामान की क्वालिटी/कंपोज़िशन के बारे में सवाल नहीं उठा सकता, ताकि स्टॉक उठाने में देरी को सही ठहराया जा सके। साथ ही, यह भी कहा कि कोई खरीदार “बोली लगाने के बाद पीछे नहीं हट सकता।” चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की बेंच ने मेसर्स जय गणेश डिस्पोज़ल्स, जम्मू की तरफ से दायर LPA नंबर 60/2022 और LPA नंबर 61/2022 को खारिज कर दिया, जिसमें रिट कोर्ट के 13.04.2022 के कॉमन जजमेंट को चुनौती दी गई थी।

ये अपील NTPC बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन और MSTC लिमिटेड से जुड़े एक ई-ऑक्शन के ज़रिए कोल मिल रिजेक्ट (CMR) की खरीद से जुड़े विवादों से पैदा हुई थीं। अपील करने वाले ने दावा किया कि खरीदने के बाद, सामान में कंकड़/पत्थर मिले हुए पाए गए और अपने ही खरीदारों से आपत्ति मिलने की शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपोज़िशन का खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने कहा कि यह मानी हुई बात है कि अपील करने वाले ने ई-ऑक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया और कई बार एक्सटेंशन मिलने के बावजूद तय टाइमफ्रेम के अंदर सामान नहीं उठा पाया।

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक खुली और ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस में, एक समझदार खरीदार बिडिंग से पहले इंस्पेक्शन करेगा, और एक बार बिड लगने और प्रोडक्ट खरीदे जाने के बाद, बिडर को सामान उठाने में फेलियर/देरी के बचाव के तौर पर प्रोडक्ट-क्वालिटी के दावे करने से रोक दिया जाता है। बेंच ने अपील करने वाले की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने दूसरी ज़मीन देकर “रिहैबिलिटेशन” की मांग की थी, यह कहते हुए कि अपील करने वाले के पास ऐसे फायदे का दावा करने का कोई हक नहीं है, खासकर तब जब रेस्पोंडेंट्स की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों के लिए बताई गई थी। रिट कोर्ट के नज़रिए में दखल देने का कोई आधार न पाते हुए, DB ने अपीलों में दम नहीं होने का फैसला किया और उन्हें खारिज कर दिया। अपील करने वाले का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट सुरिंदर कौर और एडवोकेट मनप्रीत कौर ने किया, जबकि रेस्पोंडेंट्स का प्रतिनिधित्व CGSC धीरज नंदा और CGSC हर्षवर्धन गुप्ता ने किया।