जम्मू और कश्मीर

Bukhari ने यूएलबी और पंचायत चुनाव जल्द कराने की अपील की

Ratna Netam
7 April 2026 5:50 PM IST
Bukhari ने यूएलबी और पंचायत चुनाव जल्द कराने की अपील की
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JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेता बुखारी ने शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और पंचायत चुनाव जल्द कराने की सार्वजनिक रूप से मांग की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी जनता के लिए नुकसानदायक है और प्रशासन को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए।
बुखारी ने कहा कि यूएलबी और पंचायत चुनाव समय पर नहीं होने से स्थानीय प्रशासन और विकास योजनाओं में बाधा आ रही है। उनका कहना है कि जनता के मुद्दों का समाधान केवल लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि चुनाव प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाए ताकि लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकें।
राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि पंचायत और यूएलबी चुनाव स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। चुनाव में देरी होने से जनता और प्रशासन के बीच संबंध कमजोर हो सकते हैं और विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
बुखारी ने इस मौके पर यह भी कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव जल्दी कराने से योजनाओं का क्रियान्वयन, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और प्रशासन की पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग और तत्परता की अपील की।
उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि चुनाव में तेजी लाने का प्रयास केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है और किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि स्थानीय निकाय चुनावों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत और यूएलबी चुनावों में स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का अवसर मिलता है। बुखारी की मांग यह सुनिश्चित करती है कि स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच संवाद कायम रहे और विकास कार्य बाधित न हों।
संक्षेप में, बुखारी ने यूएलबी और पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन और राजनीतिक दलों से अपील की कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी न हो और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जल्द मिले। इस मांग के साथ ही जम्मू-कश्मीर में स्थानीय शासन और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
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