बजट जम्मू-कश्मीर में जीडीपी को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त करेगा: चुघ

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, प्रभारी जम्मू-कश्मीर, तरुण चुघ ने आज कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवंटित बजट सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

यहां जारी एक बयान में, उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में 1,18,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जो कि हाल ही में लोकसभा में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट अनुमानों के अनुसार है।

चुघ ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के बजट का उद्देश्य सुशासन पर ध्यान केंद्रित करके और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करके सकल घरेलू उत्पाद को पांच साल के भीतर दोगुना करना है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में हर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की और कहा, “पीएम मोदी के कारण जम्मू-कश्मीर का हर क्षेत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, विशेष रूप से पर्यटन, जिसमें आगंतुकों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या देखी गई है और यूटी की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है,” उन्होंने कहा।

“पर्यटन और संस्कृति क्षेत्रों के लिए, वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 457.39 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को लगभग 2,097.53 करोड़ रुपये का आवंटन मिलेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 4,169.26 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आवास और शहरी विकास क्षेत्र को कैपेक्स के तहत 2,928.04 करोड़ रुपये मिलेंगे।

चुघ ने कहा कि सड़क और पुल क्षेत्र को वर्ष 2023-24 के लिए कैपेक्स के तहत लगभग 4,062.87 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त होगा, जबकि उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र को कैपेक्स के तहत 741.79 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। पूंजीगत व्यय के तहत जनजातीय मामलों को 446.76 करोड़ रुपये का आवंटन मिलेगा। इसके अलावा, कश्मीरी प्रवासियों के राहत और पुनर्वास को राजस्व और पूंजीगत व्यय के तहत लगभग 1,102 करोड़ रुपये का आवंटन मिलेगा।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 1,197 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त होगा।

उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास और निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने, रोजगार के अवसर पैदा होने और क्षेत्र में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होने की उम्मीद है।