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जम्मू-कश्मीर में बजट सत्र की तारीखों पर मंथन, CM उमर अब्दुल्ला से होगी चर्चा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का आगामी बजट सत्र लगातार तीसरे वर्ष दो चरणों में आयोजित किया जा सकता है। वर्ष 2027 में पवित्र रमजान का महीना फरवरी में शुरू होने की संभावना को देखते हुए सरकार विधानसभा सत्र के कार्यक्रम में बदलाव करने पर विचार कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर जल्द ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस संबंध में चर्चा करेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र की तारीखों और अवधि को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार के सामने मुख्य चुनौती यह है कि रमजान के दौरान विधायकों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विधानसभा की कार्यवाही और बजट पारित करने की संवैधानिक प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए।
विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री से करेंगे चर्चा
जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर बजट सत्र की समयसीमा तय करने के लिए जल्द मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच इस बात पर विचार किया जाएगा कि विधानसभा की कार्यवाही रमजान से पहले शुरू की जाए या पूरे सत्र को मार्च में आयोजित किया जाए।
विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा के बाद प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद सरकार बजट सत्र का अंतिम कार्यक्रम निर्धारित करेगी।
फिलहाल विधानसभा सचिवालय की ओर से वर्ष 2027 के बजट सत्र की औपचारिक तारीखें घोषित नहीं की गई हैं।
रमजान के कारण सत्र दो हिस्सों में बांटने की तैयारी
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का बजट सत्र सामान्यतः फरवरी और मार्च के दौरान आयोजित होता है। इसी अवधि में रमजान का महीना आने से पिछले वर्षों में विधानसभा की कार्यवाही के कार्यक्रम में बदलाव किया गया था।
वर्ष 2026 में बजट सत्र 2 फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित हुआ था। इसके बाद रमजान और ईद के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।
सत्र का दूसरा चरण 27 मार्च से शुरू हुआ और अप्रैल के शुरुआती दिनों तक चला।
इस व्यवस्था के माध्यम से विधायकों को रमजान के दौरान धार्मिक गतिविधियों और उपवास का पालन करने में सुविधा मिली।
अब सरकार वर्ष 2027 में भी इसी प्रकार की व्यवस्था अपनाने पर विचार कर रही है।
2025 में भी दो चरणों में चला था बजट सत्र
वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट सत्र भी दो चरणों में आयोजित किया गया था।
उस वर्ष विधानसभा की कार्यवाही 3 मार्च को शुरू हुई थी और 25 मार्च को बजट पारित किया गया था।
इसके बाद ईद और नवरात्रि के अवसर पर लगभग 12 दिनों का अवकाश रखा गया।
हालांकि, 2025 में विधानसभा की कार्यवाही रमजान के अधिकांश दिनों में जारी रही थी। इसे लेकर कुछ विधायकों ने असुविधा की शिकायत भी की थी।
इसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया था कि भविष्य में रमजान के दौरान विधानसभा की कार्यवाही आयोजित करने से बचने का प्रयास किया जाएगा।
इस बार बढ़ सकती हैं विधानसभा की बैठकें
आगामी बजट सत्र में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्रियों की संख्या छह से बढ़कर नौ हो गई है।
सूत्रों के अनुसार, मंत्रियों की संख्या बढ़ने के कारण विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए विधानसभा की बैठकों की संख्या भी बढ़ानी पड़ सकती है।
वर्ष 2026 के बजट सत्र में कुल 22 बैठकें आयोजित हुई थीं, जबकि वर्ष 2027 में लगभग 25 बैठकों की आवश्यकता पड़ सकती है।
ऐसे में यदि पूरा सत्र ईद के बाद मार्च में शुरू किया जाता है, तो निर्धारित समय के भीतर सभी वित्तीय कार्य पूरे करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सरकार को आगामी वित्त वर्ष शुरू होने से पहले बजट संबंधी आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
जावेद डार पेश कर सकते हैं अपना पहला बजट
वर्ष 2027-28 का बजट जम्मू-कश्मीर के नए वित्त मंत्री जावेद अहमद डार द्वारा प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
यह वित्त मंत्री के रूप में उनका पहला बजट होगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वित्त विभाग की जिम्मेदारी अपने पास रखते हुए वर्ष 2025-26 और 2026-27 के बजट विधानसभा में पेश किए थे।
वर्ष 2025-26 के लिए जम्मू-कश्मीर का बजट 1,12,310 करोड़ रुपये था। वहीं वर्ष 2026-27 के बजट का आकार बढ़कर 1,13,767 करोड़ रुपये हो गया था।
फरवरी में सत्र शुरू करने का विकल्प भी विचाराधीन
सरकार के सामने एक विकल्प यह भी है कि बजट सत्र को पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 दिन पहले शुरू कर दिया जाए।
यदि विधानसभा की कार्यवाही जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होती है, तो रमजान से पहले बजट पेश करने और कुछ जरूरी विधायी कार्य पूरे करने का अवसर मिल सकता है।
इसके बाद ईद-उल-फितर के उपरांत मार्च में शेष कार्यवाही आयोजित की जा सकती है।
इस व्यवस्था से बजट पारित करने और विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिलने की संभावना है।
हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
कैबिनेट के फैसले पर टिकी नजर
जम्मू-कश्मीर सरकार के सामने बजट सत्र के कार्यक्रम को लेकर धार्मिक, प्रशासनिक और वित्तीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।
एक ओर रमजान के दौरान विधायकों की सुविधाओं का ध्यान रखना है, वहीं दूसरी ओर बजट और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य समय पर पूरे करने हैं।
विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच प्रस्तावित बातचीत के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
फिलहाल सरकार दो चरणों में बजट सत्र आयोजित करने और पूरे सत्र को ईद के बाद कराने के विकल्पों पर विचार कर रही है।
अंतिम फैसला मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद विधानसभा सचिवालय आधिकारिक कार्यक्रम जारी करेगा।





