सीमावर्ती निवासी पाक गोलाबारी और बाढ़ प्रभावित घरों के पुनर्निर्माण में LG सिन्हा की पहल का स्वागत

Jammu जम्मू, 13 सितंबर: जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास रहने वाले लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उस पहल का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी, हालिया बाढ़ और आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए नए घर बनवाने की पहल की है। हाई-रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (एचआरडीएस) इंडिया, जम्मू-कश्मीर के संभागीय आयुक्तों के साथ मिलकर पाकिस्तानी गोलाबारी, हालिया बाढ़ और आतंकवाद के पीड़ितों के लिए 1500 से ज़्यादा घर बनाएगी। सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केएनओ को फ़ोन पर बताया, "हम बरसों से मलबे और डर के बीच जी रहे थे। नए घरों के बनने की खबर एक लंबी, अंधेरी रात के बाद सूर्योदय जैसी लगती है, जो हमें भविष्य के लिए उम्मीद देती है।"

पुंछ की फ़ातिमा बानो ने कहा, "सीमा पार से हुई गोलाबारी ने दीवारें, छतें और हमारी पहले की शांति को नष्ट कर दिया है। पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों के लिए नए घर बनने की बात सुनकर हमें उम्मीद मिलती है कि हमारे बच्चे अगले हमले के डर के बिना बड़े हो सकेंगे।" पुंछ, उरी और करनाह तंगदार के निवासियों ने इस घोषणा का स्वागत किया। पुंछ के मोहम्मद इकबाल, जिनका घर मई में सीमा पार से हुई गोलाबारी में क्षतिग्रस्त हो गया था, ने कहा, "अस्थायी आश्रयों में इतने महीनों तक रहने के बाद, आखिरकार अब हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर होगा।" उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इन घरों का निर्माण शुरू करेगी। यह उन सीमावर्ती निवासियों के लिए एक बेहद ज़रूरी राहत है, जिन्होंने गोलाबारी में अपने घर खो दिए थे।"

उरी की मेहर बानो ने कहा, "पाकिस्तानी गोलाबारी में हमारा घर आंशिक रूप से नष्ट हो गया था। यह परियोजना हमें उम्मीद देती है कि हम अतीत के लौटने के डर के बिना एक नई शुरुआत कर सकते हैं।" करनाह तंगदार के राशिद अहमद ने कहा, "हमने महीनों तक मदद का इंतज़ार किया है। हमारे इलाके में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, और कुछ निवासियों ने गोलाबारी के दौरान अपने रिश्तेदारों को खो दिया। पहले कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया था, इसलिए पीड़ितों के लिए नए घर बनाने की घोषणा हमारे लिए एक स्वागत योग्य कदम है और इससे हमें सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से बनाने में मदद मिलेगी।"

पुंछ के एक अन्य निवासी सुहैल अहमद ने कहा, "मासिक स्वास्थ्य जाँच और डिजिटल कनेक्टिविटी से हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा। यह सिर्फ़ एक घर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सहायता प्रणाली है।" अधिकारियों ने कहा कि इस पहल को चरणों में पूरा किए जाने की उम्मीद है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस परियोजना का नियंत्रण रेखा पर रहने वालों के लिए सामान्य स्थिति और सुरक्षा बहाल करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में स्वागत किया गया है।

गौरतलब है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को एचआरडीएस इंडिया और संभागीय प्रशासन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा, "घरों का निर्माण सिर्फ़ ढाँचे बनाने से कहीं ज़्यादा है। यह सपनों को साकार करने और प्रभावित परिवारों के लिए एक नई शुरुआत प्रदान करने के बारे में है।" उन्होंने आगे कहा कि इस पहल का उद्देश्य उन परिवारों की सहायता करना है जिनके घर प्राकृतिक आपदाओं और नागरिक आबादी पर बिना उकसावे की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त हो गए थे।