मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ बीएमएस का प्रदर्शन

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने आज यहां संघ और जम्मू-कश्मीर सरकारों की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया गया और इस संबंध में उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए बीएमएस नेता अशोक चौधरी ने कहा कि 7-9 अप्रैल को पटना में त्रैमासिक सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, योजना कर्मियों और सभी 60 से अधिक आबादी को वृद्धावस्था पेंशन देने की मांग की गई थी.

प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश में शुरू की गई प्राचीर ठेका प्रणाली की आलोचना की और मांग की कि अगर काम जारी रहता है तो ठेका प्रणाली के माध्यम से काम करने वालों को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने ठेका श्रम अधिनियम 1970 में उपयुक्त संशोधन और समान काम के लिए समान वेतन की मांग की।प्रदर्शनकारियों ने आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय श्रम नीति बनाने की भी मांग की।

BMS J & K की महासचिव, नीलम शर्मा ने दावा किया कि J & K सरकार मुश्किल से रुपये का भुगतान कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य के हिस्से के रूप में 600, जो पूरे देश में सबसे कम है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को कोई सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान नहीं की जा रही है।