BJYM ने नायब तहसीलदार परीक्षा में उर्दू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी

JAMMU जम्मू: भारतीय जनता युवा मोर्चा Bharatiya Janata Yuva Morcha (भाजयुमो) ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर हाल ही में अधिसूचित नायब तहसीलदार भर्ती 2025 में उर्दू को अनिवार्य विषय के रूप में पेश करके समान अवसर और योग्यता की भावना को जानबूझकर मारने का आरोप लगाया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात ने आज यहां भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “यह पक्षपातपूर्ण निर्णय एक मानसिकता को दर्शाता है, जिसने दशकों तक जम्मू-कश्मीर के मुद्दों को जलाए रखा, इस क्षेत्र का चुनिंदा रूप से अपने आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया।” अतीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भेदभावपूर्ण इरादों और पक्षपातपूर्ण कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने 2008 की नायब तहसीलदार की भर्ती प्रक्रिया की याद दिलाई, जब चयनित उम्मीदवारों की सूची जानबूझकर रोक दी गई थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 2019 की नायब तहसीलदार की भर्ती में फिर से पक्षपातपूर्ण रुख दिखाते हुए, 817 में से 126 उम्मीदवारों को उर्दू पेपर के कारण असफल घोषित किया गया और उनमें से 122 जम्मू क्षेत्र से थे। वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

अरुण प्रभात ने आगे सवाल उठाया कि अगर तहसीलदार, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और डिविजनल कमिश्नर जो सीधे यूटी में राजस्व से जुड़े मामलों को देखते हैं, उनके लिए उर्दू भाषा की पात्रता का कोई मानदंड नहीं है, तो नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए यह अनिवार्य क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एनसी सरकार की पक्षपातपूर्ण मंशा को दर्शाता है।भाजयुमो नेता ने चेतावनी दी कि अगर इस पक्षपातपूर्ण फैसले को वापस नहीं लिया गया तो 10 जून से चल रहे विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा और न्याय के लिए यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार में जम्मू प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले कैबिनेट मंत्री सुरिंदर चौधरी और सतीश शर्मा के मौन रुख की भी निंदा की।प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनू सलाथिया, कनव शर्मा, रजत मन्हास, लव देवल शर्मा, रोहित मेहरा, रजत शर्मा, नितेश शर्मा और अन्य भी मौजूद थे।