BJP: निष्क्रांत संपत्ति का मालिकाना हक स्थानीय आवंटियों को दिया जाए

JAMMU जम्मू: कस्टोडियन जनरल के शासन को वापस लेने की मांग करते हुए, भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party ने समयबद्ध तरीके से स्थानीय आवंटियों के पक्ष में सभी निष्क्रांत संपत्तियों को नियमित करने की मांग की है। 1947, 1965, 1971 के विस्थापित व्यक्तियों और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के पक्ष में निष्क्रांत भूमि (कस्टोडियन) के मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए एलजी सरकार के दिनांक 16.08.2024 के फैसले का स्वागत करते हुए, जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रवक्ता, अंकुर शर्मा ने सभी स्थानीय आवंटियों के पक्ष में मालिकाना अधिकार प्रदान करने पर जोर दिया, चाहे वह कृषि, आवासीय वाणिज्यिक, मिश्रित या किसी अन्य प्रकार का हो।

उन्होंने आज यहां भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "डीपी और डब्ल्यूपी शरणार्थियों के पक्ष में मालिकाना अधिकार प्रदान करना पहला कदम था। स्थानीय आवंटियों को शामिल करने का अनुवर्ती और दूसरा कदम उमर सरकार को बिना किसी देरी के उठाना चाहिए।" अंकुर शर्मा ने उन निष्क्रांत भूमियों के स्थानीय आवंटियों के पक्ष में उचित मुआवजा दिए जाने पर भी जोर दिया, जिन्हें सरकारों ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अतीत में अधिग्रहित किया है।

यह कहते हुए कि कस्टोडियन विभाग द्वारा वहन किया जाने वाला परिचालन व्यय अनुपात (ओईआर) इतना अधिक है कि इसके अस्तित्व को उचित ठहराना सामान्य बुद्धि के विपरीत है, अंकुर शर्मा ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए एक विभाग होना सामान्य बुद्धि के विपरीत है।उन्होंने कहा, "निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम को इस हद तक निरस्त किया जाना चाहिए कि कस्टोडियन से कस्टोडियन जनरल की कानूनी व्यवस्था समाप्त हो जाए और बीच की अवधि के लिए सरकार के आयुक्त/सचिव स्तर के एक राहत आयुक्त की नियुक्ति की जाए, जो सताए गए समुदाय से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी या वरिष्ठतम जेकेएएस अधिकारी से कम नहीं होना चाहिए, जो स्वामित्व अधिकार/पूर्व आवंटन से संबंधित मुद्दों पर निर्णय ले सके।" जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रवक्ता वाई वी शर्मा ने भी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और आशा व्यक्त की कि वर्तमान सरकार विस्थापित व्यक्तियों को स्थायी मालिकाना अधिकार देने के लिए एलजी के आदेश को लागू करने में कोई समय बर्बाद नहीं करेगी क्योंकि इससे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में काफी सद्भावना पैदा होगी।