BJP ने पीओजेके की जमीन पर मालिकाना हक की मांग की

JAMMU जम्मू: भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को मांगपत्र सौंपकर विस्थापितों की संपत्ति पर किरायेदारों को मालिकाना हक देने और पश्चिमी पाक शरणार्थियों की तर्ज पर पीओजेके विस्थापितों को मालिकाना हक देने की मांग की है। यह बात भाजपा महासचिव सुनील शर्मा, विबोध गुप्ता और डॉ. देविंदर कुमार मन्याल ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुफ्त राशन के अलावा पांच किलो राशन भुगतान के आधार पर देने, विधवाओं के 2012 से रुके हुए राशन कार्ड जारी करने, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को माफी देने और नई औद्योगिक नीति लागू करने की भी मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इन मुद्दों को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष उठाया है। विबोध गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लाभ के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।

जम्मू-कश्मीर में इसने गोरखा, वाल्मीकि, डब्ल्यूपीआर, गुज्जर, पहाड़ी, महिलाओं और अन्य समुदायों को अधिकार दिए हैं, जिन्हें एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा था। जनता को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दिशा-निर्देशों पर एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में जन-केंद्रित फैसले लिए, जिसके तहत डब्ल्यूपीआर को जमीन और मालिकाना हक दिए गए। शर्मा ने आगे कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत 28,400 करोड़ रुपये का निवेश सुनिश्चित किया गया और इसके लिए जमीन आवंटन और अन्य सुविधाओं के लिए प्रशासन द्वारा सुविधाएं दी गईं। अब तक 1,30,000 करोड़ रुपये के आवेदन प्राप्त हुए हैं। कठुआ में लगभग 20,000 करोड़ और कश्मीर में 5,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। आने वाले समय में कठुआ को राष्ट्रीय औद्योगिक हब के रूप में तब्दील किया जा रहा है। श्रीलंका और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रसिद्ध चेहरा मुरलीधरन उद्योग के लिए कठुआ में 16,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन विकासों से युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने एलजी से इस लाभकारी नीति को छह महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया जो इस साल सितंबर में समाप्त होने जा रही है।