बिल्लवारिया ने JMC कमिश्नर से मुलाकात की, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा की

JAMMU.जम्मू: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) जम्मू-कश्मीर के महासचिव और पूर्व डिप्टी मेयर, बलदेव सिंह बिल्लवारिया ने आज यहां टाउन हॉल में जम्मू नगर निगम के कमिश्नर देवांश यादव के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान, उन्होंने जम्मू शहर के अलग-अलग इलाकों में आम जनता को रोज़ाना होने वाली समस्याओं को उठाया। बलदेव सिंह बिल्लवारिया ने कमिश्नर का ध्यान बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को हो रही दिक्कतों की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए मंज़ूर किया गया 1,430 करोड़ रुपये का आपदा राहत फंड जनता के हित में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहायता न केवल बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देगी बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने में भी मदद करेगी।

बीजेपी के जन-हितैषी शासन के तरीके पर ज़ोर देते हुए, बिल्लवारिया ने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए तेज़ी से, पारदर्शिता से और प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपने-अपने इलाकों में हो रहे विकास कार्यों पर नज़र रखें और किसी भी कमी या अनियमितता की तुरंत रिपोर्ट करें ताकि बिना किसी देरी के ज़रूरी सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। मीटिंग के दौरान, बिल्लवारिया ने कमिश्नर के सामने शहर के कई वार्डों में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नई स्ट्रीट लाइटें लगाने की जनता की मांग भी रखी।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि चुने हुए नगर पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया है, फिर भी वे जनता की समस्याओं को हल करने के लिए निगम अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन मुद्दों पर जवाब देते हुए, JMC कमिश्नर देवांश यादव ने आश्वासन दिया कि मीटिंग के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार द्वारा मंज़ूर किए गए आपदा राहत फंड और कैपेक्स बजट का इस्तेमाल सबसे अच्छे तरीके से किया जाएगा, खासकर बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए। कमिश्नर ने यह भी आश्वासन दिया कि खराब स्ट्रीट लाइटों की जल्द से जल्द मरम्मत की जाएगी और जनता की मांगों को पूरा करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।