भल्ला ने भाजपा के GST सुधारों को "आंखों में धूल झोंकने वाला" बताया

JAMMU.जम्मू: जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने आज आरएस पुरा का व्यापक दौरा किया, जहाँ उन्होंने जनता की चिंताओं को संबोधित किया और केंद्र शासित प्रदेश के सामने खड़ी दोहरी चुनौतियों - दोषपूर्ण जीएसटी नीतियों के कारण आर्थिक संकट और पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने - को दृढ़ता से व्यक्त किया। भल्ला ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की "जीएसटी सुधारों के अगले चरण" के रूप में वर्णित कार्यक्रम की आलोचना की और इसे "दिखावा" और पहले जीएसटी मुद्रास्फीति से हुए गहरे नुकसान से ध्यान भटकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए कर ढांचे ने पिछले कुछ वर्षों में परिवारों, छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म उद्यमों पर अभूतपूर्व बोझ डाला है, जिससे अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया है।

भल्ला ने कहा, "भाजपा ने पहले जीएसटी को बढ़ाया, जिससे सीधे तौर पर मुद्रास्फीति बढ़ी और छोटे व्यवसाय कमज़ोर हुए। अब, सुधारों के नाम पर, वह नुकसान को स्वीकार किए बिना दिखावटी बदलाव करने की कोशिश कर रही है। इस देश के लोग पारदर्शिता, राहत और जवाबदेही के हकदार हैं, न कि राजनीतिक दिखावा।" आर्थिक चिंताओं से परे, भल्ला ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की तत्काल मांग पर फिर से ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि दोहरे शासन के मौजूदा ढाँचे, जिसमें उपराज्यपाल के हाथों में महत्वपूर्ण शक्तियाँ केंद्रित हैं और अन्य सीमित निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बँटी हुई हैं, ने लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमज़ोर किया है और गंभीर प्रशासनिक भ्रम पैदा किया है।

भल्ला ने ज़ोर देकर कहा, "विभाजित सत्ता के तहत शासन प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। पूर्ण राज्य के दर्जे के अभाव ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को शक्तिहीन बना दिया है, निर्णय लेने की क्षमता को सीमित कर दिया है और नीतिगत गतिरोध पैदा कर दिया है। राज्य का दर्जा कोई रियायत नहीं है - यह एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है।" भल्ला के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल (ब्लॉक अध्यक्ष), जसमीत सिंह, तीरथ सिंह, गुरमीत सिंह, हरजीत सिंह, विकास कांत, अशोक लहरिया और अन्य मौजूद थे। उन्होंने आर्थिक न्याय और राज्य का दर्जा बहाल करने के भल्ला के आह्वान का समर्थन किया और इस संघर्ष को जारी रखने के कांग्रेस के संकल्प की पुष्टि की।