Bengal: ममता बनर्जी सरकार ने नदियों के लिए नई योजना शुरू की

West Bengal पश्चिम बंगाल: ममता बनर्जी सरकार Mamata Banerjee Government ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने बजट में बंगाल के नदी तटीय क्षेत्रों के विकास और गंगा के किनारे कटाव को रोकने के लिए विशेष जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक नई योजना “नोदी बंधन” की घोषणा की है। साथ ही घाटल मास्टरप्लान के लिए धन आवंटित किया है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी मिदनापुर क्षेत्र में बाढ़ को रोकना है। बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, “नोदी बंधन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तरह से यह नदी तटीय क्षेत्रों में लोगों के लिए आजीविका का सृजन करने के अलावा प्राकृतिक आपदाओं के संकट से निपटने में मदद करेगा।” ममता ने कहा, “हम गंगा-पद्मा कटाव को रोकने के लिए भी विशेष उपाय कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा समेत कई जिलों के लोग नदी कटाव से पीड़ित हैं। हमने दो साल के भीतर इस मुद्दे को हल करने के लिए कई उपायों के साथ एक मास्टरप्लान लागू करने का फैसला किया है और इस बजट में 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।” बजट पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने नई योजना का ब्यौरा दिया और दावा किया कि मुख्यमंत्री ने ही इस शब्द को गढ़ा है।

भट्टाचार्य ने कहा, "पश्चिम बंगाल नदियों की भूमि है। राज्य में 39 नदी उप-घाटियाँ और तीन प्रमुख नदी घाटियाँ हैं। इस योजना में नदियों और आर्द्रभूमियों को आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि लोगों के लिए आजीविका के कई विकल्प सृजित किए जा सकें।" सूत्रों ने कहा कि एक बार लागू होने के बाद यह योजना छोटी नदियों और आर्द्रभूमियों और बड़ी नदियों के बीच एक संबंध स्थापित करेगी। एक सूत्र ने कहा, "इससे ऐसे क्षेत्रों में मछली पालन और सिंचाई के विकल्प बढ़ेंगे। उन स्थानों पर कृषि और मछली पालन से संबंधित लघु उद्योग स्थापित हो सकते हैं।" भट्टाचार्य ने कहा कि घाटल और पश्चिमी मिदनापुर के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस वर्ष के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। घाटल मास्टरप्लान और मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में कटाव की रोकथाम के लिए नई योजना शुरू करने और धन आवंटित करने के फैसले को सरकार की बहुआयामी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, ताकि नदी के किनारे के इलाकों के निवासियों के लिए कमाई के नए विकल्प तैयार किए जा सकें और साथ ही उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके, साथ ही यह भी बताया जा सके कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें वंचित कर रही है।

मुर्शिदाबाद गंगा के दाहिने किनारे पर है, जबकि मालदा बाएं किनारे पर है। भट्टाचार्य ने अपने भाषण में कहा कि राज्य ने "प्रकृति आधारित समाधानों" के माध्यम से नदी के कटाव को रोकने के लिए एक मास्टरप्लान तैयार करने का फैसला किया है।भट्टाचार्य ने कहा, "इसलिए मैं इस बड़े प्रयास को शुरू करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह योजना हाइड्रोलॉजिकल मॉडल और अवधारणा के प्रमाण के रूप में पायलट हस्तक्षेप पर आधारित होगी, जिसे बढ़ाया जाएगा।"

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से एक साल पहले कटाव पर मास्टरप्लान तैयार करने के तृणमूल सरकार के फैसले से संकेत मिलता है कि ममता इन दोनों जिलों के अल्पसंख्यक वोट बैंक का समर्थन बनाए रखना चाहती थीं। "मुर्शिदाबाद और मालदा में तृणमूल ने 2021 में 28 विधानसभा सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने शेष छह सीटें जीतीं। चूंकि चुनाव अगले 15 महीनों में होने हैं, इसलिए पार्टी ने दोनों जिलों को लुभाने और केंद्र की उदासीनता को रेखांकित करने के लिए यह घोषणा की है।"