BBIA ने नई इकाइयों के बराबर वित्तीय प्रोत्साहन की मांग की

JAMMU जम्मू: बारी ब्राह्मण उद्योग संघ Bari Brahmana Industries Association (बीबीआईए) ने एनसीएसएस-2021 के तहत औद्योगिक पैकेज को 75000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए भारत सरकार को भेजे गए उपराज्यपाल के प्रस्ताव में नई इकाइयों के बराबर राजकोषीय प्रोत्साहन की मांग की है। फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और बीबीआईए के अध्यक्ष ललित महाजन ने आज यहां जारी एक बयान में कहा, "मौजूदा कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को बचाने और प्रोत्साहनों के केंद्रीय पैकेज के प्रति भारी प्रतिक्रिया के आधार पर, मौजूदा कार्यरत इकाइयों को नई इकाइयों के बराबर सभी राजकोषीय प्रोत्साहन देने के साथ पैकेज को 75000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना समय की मांग है, जिससे मौजूदा के साथ-साथ नई इकाइयों को भी राहत मिलेगी।"

उन्होंने कहा कि बारी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा प्रोत्साहन पैकेज को 75000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम की सराहना करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी से अनुरोध करता है कि केंद्रीय प्रोत्साहन पैकेज को 75000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए और मौजूदा कार्यशील औद्योगिक इकाइयों को नई इकाइयों के बराबर राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जाए जिससे जम्मू-कश्मीर के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

ललित महाजन ने बताया कि नई इकाइयों के लगभग 300 आवेदन जम्मू-कश्मीर Jammu and Kashmir के उद्योग विभाग के पास अनुमोदन के लिए लंबित हैं क्योंकि 28400 करोड़ रुपये का वर्तमान पैकेज समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया कि जम्मू-कश्मीर के उद्योग विभाग का अनुरोध, स्वीकृत धनराशि के 115 प्रतिशत (कुल आवंटन 32394 करोड़ रुपये) के प्रावधान के साथ लंबित मामलों की मंजूरी के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, नई दिल्ली के पास लंबित है, लेकिन निर्णय डीपीआईआईटी के सचिव स्तर पर लंबित है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित निवेशकों के मन में अनिश्चितता बनी हुई है।