Banihal चिनाब घाटी के युवाओं ने RBA कोटे में छेड़छाड़ पर दी चेतावनी

Banihal बनिहाल, बनिहाल में बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोज़गार युवाओं ने "जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र (आरबीए) कोटे में संभावित बदलाव की खबरों" के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही आरबीए कोटे में किसी भी तरह की कटौती संबंधी इन खबरों का खंडन कर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अधिकारी कोई भी निर्णय लेने से पहले आरबीए श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत क्षेत्रों का गहन जमीनी स्तर पर आकलन करें।

प्रदर्शनकारी - जिनमें से अधिकांश आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से हैं - ने चेतावनी दी कि आरबीए कोटे में किसी भी तरह की कमी या उसे हटाने से उन हज़ारों युवाओं की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो वर्तमान में शिक्षा और रोज़गार के लिए आरक्षण पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि यह कोटा उन समुदायों को कुछ हद तक सहायता प्रदान करता है जो विकास के संकेतकों में पिछड़ रहे हैं। बनिहाल के युवा नेता एडवोकेट मुबाशेर अहमद नाइक ने संवाददाताओं को बताया कि जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों के पहाड़ी ज़िलों के हज़ारों शिक्षित बेरोज़गार युवा आरबीए कोटे में किसी भी तरह की कटौती स्वीकार नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, "आरबीए श्रेणी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ अस्वीकार्य है। अगर सरकार आगे बढ़ती है, तो हम बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।" नाइक ने ज़ोर देकर कहा कि चिनाब घाटी और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के कई इलाके लगातार पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, "इन पहाड़ी इलाकों के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में इस विशेष रियायत में बदलाव हज़ारों युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बर्बाद करने के समान होगा।" प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आरबीए कोटा पिछले कुछ वर्षों में पहले ही कम किया जा चुका है - 27 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत, और फिर 2020 में घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वैज्ञानिक आंकड़ों और जनगणना के निष्कर्षों का उपयोग करके आरबीए वर्गीकरण की समीक्षा करने और उचित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा होने तक कोई निर्णय न लेने का आग्रह किया।