Himachal में आयुष्मान योजना खत्म होने की कगार पर

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत रजिस्टर्ड करीब 5.32 लाख परिवार हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। केंद्र की यह स्कीम, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को हर परिवार को 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज देती है, पैनल में शामिल अस्पतालों को पेंडिंग पेमेंट की वजह से मुश्किल में पड़ गई है। इस स्कीम के तहत पेंडिंग पेमेंट बढ़कर 198 करोड़ रुपये हो गए हैं। जहां ज़्यादातर प्राइवेट अस्पतालों ने बहुत पहले ही इस स्कीम के तहत मेडिकल केयर देना बंद कर दिया था, वहीं सरकारी अस्पताल भी कैशलेस इलाज देने के लिए जूझ रहे हैं, खासकर उन मरीज़ों को जिन्हें महंगी दवाओं या मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों ने स्कीम में एक “खामी” की ओर इशारा किया है जिसकी वजह से यह बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। एक अधिकारी ने कहा, “केंद्र इस स्कीम को राज्य सरकार के साथ 90:10 के आधार पर चलाता है। हालांकि, केंद्र ने अपना कंट्रीब्यूशन हर साल 50 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया है, लेकिन इस स्कीम पर सालाना खर्च 110 करोड़ रुपये से 115 करोड़ रुपये के बीच है।”

अधिकारी ने पूछा, “अगर केंद्र 90:10 अरेंजमेंट के हिसाब से 50 करोड़ रुपये और राज्य सरकार 5 करोड़ रुपये देती है, तो बाकी 55 से 60 करोड़ रुपये कौन देगा।” अधिकारी ने बताया कि स्कीम को वापस पटरी पर लाने के लिए, राज्य सरकार केंद्र से या तो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने या असल खर्च के आधार पर 90:10 के आधार पर पेमेंट करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अधिकारी ने कहा, “मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले फरीदाबाद में हुई नॉर्दर्न ज़ोनल काउंसिल की मीटिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने यह मुद्दा उठाया था।” इस बीच, पूरी तरह से राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड हिमकेयर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कवर नहीं होने वाले परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज देती है, पर भी बहुत दबाव है। स्कीम के तहत पेंडिंग पेमेंट बढ़कर 398 करोड़ रुपये हो गए हैं, और इस स्कीम के तहत इलाज भी पक्का नहीं हो पाया है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने कहा, “इन स्कीम की वजह से बहुत से लंबे समय से बीमार मरीज़ इलाज का खर्च उठा पा रहे हैं, खासकर आयुष्मान स्कीम के तहत आने वाले मरीज़। ये बहुत फ़ायदेमंद स्कीम हैं, और सरकारों को इन्हें आसानी से चलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।”