Jammu: ड्रग तस्करों और आतंकवादियों के आकाओं की 73 लाख रुपये की संपत्ति जब्त
कुपवाड़ा Kupwara: हंदवाड़ा पुलिस ने पुलिस जिला हंदवाड़ा में मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों Terrorist activities में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए उनकी 73 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। चालू वर्ष के दौरान पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ और मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति जब्त की है। हंदवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दाऊद अयूब ने ग्रेटर कश्मीर से विशेष बातचीत में बताया कि मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों की जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मादक पदार्थों के व्यापार से संपत्ति और परिसंपत्तियां जुटाई गई हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में चार कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों की 73,52,831 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
इन तस्करों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के तहत संपत्ति जब्त की गई है। एसएसपी हंदवाड़ा ने बताया कि इन कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कुल 10 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, इस वर्ष के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशीली दवाओं के व्यापार और नशीले पदार्थों में शामिल होने का इतिहास रखने वाले आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।" अयूब ने कहा कि अदालत द्वारा घोषित अपराधी के रूप में आतंकवादी संचालकों के स्वामित्व वाली 3.5 कनाल भूमि को भी चालू वर्ष के दौरान पुलिस जिला हंदवाड़ा में जब्त किया गया था। उन्होंने कहा, "चारों आतंकवादी संचालक विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण कानून द्वारा वांछित थे।
तदनुसार, उनकी संपत्तियों , their properties की उचित चैनलों के माध्यम से पहचान की गई और बाद में कानून की अदालत द्वारा जब्त कर लिया गया।" एसएसपी हंदवाड़ा ने कहा कि पीओके से संचालित 51 आतंकवादी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा, "इन संचालकों को अदालत द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया गया है और वे हंदवाड़ा में आतंकवाद के मामलों में शामिल हैं। हंदवाड़ा में राजस्व विभाग को इन आतंकवादी संचालकों के खिलाफ राजस्व रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियों को चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी सूचित किया गया है ताकि इन संपत्तियों को नष्ट होने से रोका जा सके और उनका उपयोग आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र तक सीमित हो सके।"
