हिमालय की कमजोरियों व बादल फटने के खतरे का आकलन जारी: Dr. Jitendra Singh

Jammu जम्मू, सरकार ने नाज़ुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन और उसे बनाए रखने के लिए एक समर्पित मिशन परियोजना, "हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन" (NMSHE) और पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य परियोजना, "मिशन मौसम" शुरू की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा को बताया।

हाल के दिनों में हिमालय की कमज़ोरियों, आपदा प्रवणता और अन्य चरम मौसम की घटनाओं जैसे बादल फटने की बढ़ती आवृत्ति के मद्देनजर मंत्री की घोषणाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनसे व्यापक क्षति हुई है, जिनमें जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ और कठुआ में हाल ही में बादल फटने और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में इसी तरह की घटनाएँ शामिल हैं। उन्होंने कहा, "शहरीकरण की चुनौतियों और पर्यटन के दबाव को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि शहरी जलवायु पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और चरम घटनाओं पर नए शोध शुरू किए गए हैं।

मंत्री ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने 2018 से "हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन" (एनएमएसएचई) के तहत 111 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। उनके अनुसार, यह मिशन हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता का अध्ययन कर रहा है, जिसमें भूस्खलन, मृदा अपरदन, हिमनद परिवर्तन और बढ़ते शहरीकरण दबाव पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। देश के 698 जिलों में संवेदनशीलता का आकलन पहले ही किया जा चुका है, जिसमें सूरत भी शामिल है, जिसे बाढ़ के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पहचाना गया है। डॉ. जितेंद्र ने बताया कि जोखिम आकलन करने और राज्य-स्तरीय जलवायु कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए 13 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।