दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के कार्यान्वयन को मंजूरी

जम्मू और कश्मीर: उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में न्यायिक अधिकारियों के पक्ष में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एनजेपीसी) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यहां जारी एक बयान में कहा कि दूसरे एनजेपीसी के कार्यान्वयन से उन न्यायिक अधिकारियों को लाभ होगा जो 1 जनवरी 2016 को जम्मू-कश्मीर राज्य अधीनस्थ न्यायपालिका में स्थायी या अस्थायी पदों पर कार्यरत थे, जिन न्यायिक अधिकारियों को इसके खिलाफ नियुक्त किया गया था। 1 जनवरी, 2016 से जम्मू और कश्मीर अधीनस्थ न्यायिक (संशोधित) वेतन नियम, 2023 (द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का कार्यान्वयन) जारी होने की तारीख तक अधीनस्थ न्यायपालिका में कोई भी पद और उन लोगों के लिए भी जिन्हें किसी के विरुद्ध नियुक्त किया जा सकता है इसके बाद ऐसी पोस्ट.

उन्होंने कहा कि अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के पक्ष में दूसरे एनजेपीसी का कार्यान्वयन 7वें वेतन आयोग की समानता पर आधारित था और इस निर्णय में अनुमानित रूप से रुपये की वित्तीय निहितार्थ शामिल है। 75.38 करोड़.