Anu Gupta: विस्थापित संपत्ति के किरायेदारों को मालिकाना हक दिया जाए

JAMMU जम्मू: जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र नागरिक मंच Jammu East Assembly Constituency Citizen Forum ने कस्टोडियन किरायेदारों को मालिकाना हक दिलाने के लिए आंदोलन फिर से शुरू किया। इस आंदोलन में अनु राजेश गुप्ता और उनकी टीम ने राजिंदर बाजार एसोसिएशन से मुलाकात की, क्योंकि बाजार में अधिकांश दुकानदार कस्टोडियन विभाग के आवंटी हैं। अनु गुप्ता के साथ करण सिंह, कुलदीप कंधारी, ब्रिजेश गुप्ता, मानव महाजन, वरुण खजूरिया, रोहित शर्मा, चमन लाल, जियालाल, तेजराम चौधरी, शशिपाल, वनीत गुप्ता और राम लुभाया भी थे। बाजार एसोसिएशन के चेयरमैन कृष्ण लाल गुप्ता और अध्यक्ष अर्जुन गुप्ता, महासचिव अमित गुप्ता, रमन गंडोत्रा ​​और बलराज गुप्ता की मौजूदगी में राजिंदर बाजार एसोसिएशन से आंदोलन फिर से शुरू हुआ।

टीम ने संगठन से वह पत्र लिया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। अनु राजेश गुप्ता ने कस्टोडियन संपत्ति धारकों का मुद्दा उठाते हुए बाजार एसोसिएशन से कहा कि वे इवैक्यूई प्रॉपर्टी किरायेदारों के मुद्दे का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि विस्थापित संपत्ति धारक पिछले 77 वर्षों से भयानक परिस्थितियों में रह रहे हैं और यदि इन संपत्तियों को रहने योग्य स्थिति में रखा गया है तो यह केवल इन लोगों के योगदान के कारण है, जिनकी चौथी पीढ़ी अब इन संपत्तियों में रह रही है। बैठक में बोलते हुए करण सिंह ने कहा कि हमारी विरासत की इमारतें भी खंडहर में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि इन इमारतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इन किरायेदारों के कारण कस्टोडियन संपत्तियां अच्छी स्थिति में हैं।

कुलदीप कंधारी Kuldeep Kandhari ने कहा कि कस्टोडियन विभाग के किरायेदारों को मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुमति लेने के लिए संबंधित कार्यालयों से संपर्क करना पड़ता है और उन्हें बहुत खराब प्रतिक्रिया मिलती है। बृजेश गुप्ता ने कहा कि जो किरायेदार अपनी जेब से दो कमरे, रसोई और बाथरूम बनाते हैं, विभाग उनसे प्रीमियम लेता है, जो एक गलत प्रथा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण लाल गुप्ता ने मांग की कि विस्थापित संपत्ति के किरायेदारों को मालिकाना हक दिया जाए या इसके विकल्प के रूप में उन्हें 90 साल का पट्टा दिया जाए, क्योंकि अनिश्चित भविष्य के कारण ये लोग हमेशा से ही परेशान रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने इस मुद्दे पर जम्मू पूर्व निर्वाचन क्षेत्र नागरिक मंच को पूर्ण समर्थन दिया और मांग की कि कस्टोडियन किरायेदारों को मालिकाना हक तुरंत दिया जाना चाहिए।