Amit Sharma ने प्रवासियों के लिए जनगणना कवरेज का भरोसा दिया

Jammu.जम्मू: जम्मू-कश्मीर में आगामी जनगणना को लेकर प्रवासियों की संपूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अधिकारी अमित शर्मा ने जम्मू के विभिन्न प्रवासी कैंपों का दौरा किया और वहां मौजूद लोगों को पूरी व्यवस्था का भरोसा दिलाया। सूत्रों के अनुसार, अमित शर्मा ने प्रवासियों से सीधे संवाद करते हुए उन्हें बताया कि उनकी संख्या और पहचान को राष्ट्रीय जनगणना में पूरी तरह दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी प्रवासी को छूट नहीं दी जाएगी और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पारदर्शी और सुलभ होंगी।

दौरे के दौरान अमित शर्मा ने प्रत्येक कैंप में जनगणना टीमों की तैयारी, दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया और प्रवासियों की सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी समस्या या अड़चन का तुरंत समाधान किया जाए। एक प्रवासी ने कहा, “अमित शर्मा का दौरा हमें भरोसा देता है कि हमारी संख्या और पहचान को सही तरीके से दर्ज किया जाएगा। इससे हमें सम्मान और सुरक्षा का एहसास मिलता है।” जनगणना अधिकारियों ने बताया कि प्रवासियों की सही संख्या और विवरण का दर्ज होना नीति निर्माण, सामाजिक योजनाओं और विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमित शर्मा ने कहा, “प्रवासियों के लिए यह कवरेज केवल संख्या दर्ज करने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य उन्हें समाज में मान्यता देना और उनकी समस्याओं को समझना भी है। हमारी टीम पूरी सावधानी और पारदर्शिता के साथ काम करेगी।”

इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि जनगणना प्रक्रिया को सहज और भरोसेमंद बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कोई भी प्रवासी वंचित न रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासियों की सही संख्या का पता होना न केवल प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी है, बल्कि यह उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सुधार में भी सहायक होता है। अमित शर्मा ने यह भी संकेत दिया कि आगामी दिनों में और अधिक कैंपों का दौरा किया जाएगा और सभी प्रवासियों को प्रत्यक्ष संवाद और मदद मुहैया कराई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरे के दौरान उठाए गए सुझावों को तत्काल कार्यान्वित करने का आदेश दिया गया है, ताकि जनगणना प्रक्रिया समय पर और प्रभावी ढंग से पूरी हो सके। जम्मू में प्रवासियों के कैंपों का दौरा और उन्हें कवरेज का भरोसा देना इस बात का संकेत है कि प्रशासन जनगणना को निष्पक्ष, सटीक और समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।