अमित ने NASSCOM-DSCI AISS समिट में अपनी विशेषज्ञता साझा की

Jammu.जम्मू: अमित शर्मा, डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस (DCO) और डायरेक्टर सिटीजन रजिस्ट्रेशन (DCR), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में NASSCOM-DSCI द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित बीसवें वार्षिक सूचना सुरक्षा शिखर सम्मेलन में IT डोमेन में अपनी विशेषज्ञता साझा की, जिसमें पिछले तीन दिनों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। अमित शर्मा को मुख्य वक्ता और विषय-विशेषज्ञ के रूप में "सार्वजनिक सेवाओं के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण: सुरक्षा और गोपनीयता की स्थिति" विषय पर एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था, ताकि तैयारियों, संस्थागत क्षमताओं और विकासात्मक नीतियों का आकलन किया जा सके। मौजूदा नीतियों की स्थिति के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए, अमित शर्मा ने कहा कि भविष्य में, AI-संचालित और ब्लॉक-चेन आधारित मजबूत मॉडल लागू करने होंगे, क्योंकि सूचना गोपनीयता और सुरक्षित सिस्टम IT-सुधारों को लागू करने की नींव हैं, जैसा कि उनके वर्तमान काम में दिखाई देता है, जिसमें वे पूरे देश में पहली बार पेपरलेस डिजिटल जनगणना करेंगे, जिसे नवाचार और प्रौद्योगिकी का समर्थन प्राप्त होगा।

आयोजकों, जिनका नेतृत्व DSCI के निदेशक अतुल कुमार कर रहे थे, ने राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान अमित शर्मा को सम्मानित किया और महत्वपूर्ण सूचना सुरक्षा से संबंधित दृष्टिकोण साझा करने के लिए उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त किया, जो देश में एक मजबूत IT इकोसिस्टम बनाने पर राष्ट्रीय नीति को आकार देने में बहुत मददगार होगा। इसके अलावा, अमित शर्मा को इस सप्ताह के मध्य में J&K IMPARD में भी आमंत्रित किया गया था ताकि वे JKAS प्रोबेशनर्स के एक नए बैच के साथ बातचीत कर सकें और उन्हें जानकारी दे सकें, जो वहां प्रशिक्षण ले रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान, अमित ने केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी को लागू करने और प्रणालीगत बदलाव लाने के बारे में बात की, साथ ही कई ई-गवर्नेंस सुधारों का भी उल्लेख किया जो अतीत में IT सचिव और CEO, J&K ई-गवर्नेंस एजेंसी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुए थे। इसके अलावा, अमित शर्मा ने ई-गवर्नेंस सुधारों को लागू करने के कुछ समकालीन उदाहरण भी साझा किए, जो मिजोरम राज्य में उनके ICT सचिव के कार्यकाल के दौरान लाए गए थे, जिसमें ई-ऑफिस, डिजिलॉकर, BHASHINI का कार्यान्वयन शामिल है और इससे पहले लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में, जहां SWAN, ई-ऑफिस और इसी तरह की IT पहलें उनके IT सचिव के रूप में कार्यकाल के दौरान शुरू की गईं।