जनता की सुविधा के लिए खनन पोर्टल के कामकाज को आसान बनाने के लिए अमित

सचिव, खनन, अमित शर्मा ने आज यहां सिविल सचिवालय में आयोजित कश्मीर संभाग में चल रहे खनन कार्यों पर एक व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान खनन पोर्टल के कामकाज को आसान बनाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए।

बैठक में निदेशक भूविज्ञान एवं खनन निदेशक, निदेशक वित्त, विभाग के सभी अधिकारियों सहित कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग (वस्तुतः) के जिला खनन अधिकारी, जम्मू-कश्मीर खनिज निगम के अधिकारी, वरिष्ठ विधि अधिकारी, उप निदेशक योजना सहित अन्य उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, सचिव ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि विभाग अब अन्य G2B2C सेवाओं सहित ई-चालान और ई-मार्केटप्लेस के 100% उपयोग के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं के प्रावधान के एक उन्नत चरण में प्रवेश कर गया है और यह खनन पोर्टल के कामकाज को आसान बनाने का सही समय है। अधिकतम सार्वजनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए।

डीएमओ, विभागीय आईटी विशेषज्ञों और विकासकर्ताओं की टीम के बीच आयोजित एक स्वस्थ विचार-मंथन सत्र में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने के अलावा, खनन विभाग ने ई-चालान की स्वत: स्वीकृति का सहारा लेने का निर्णय लिया, जो नियमों के तहत भी निर्धारित किया गया है। यह वास्तव में इस ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से आवेदन करने वाले लोगों और संबंधित डीएमओ कार्यालयों की टीमों/कर्मचारियों को बहुत राहत देगा जो अब खनन और संबंधित कार्यों के कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

अमित शर्मा ने यह भी निर्देश दिया कि मीट्रिक टन के संदर्भ में मात्रा का एक समान माप होना चाहिए न कि क्यूबिक फीट। उन्होंने खनन पोर्टल विकास दल को इस विसंगति को जल्द से जल्द दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।

आगे यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा पोर्टल सुविधाओं में सुधार जारी रखने के लिए पोर्टल विकासकर्ताओं की टीम और डीएमओ के बीच पाक्षिक नियमित समीक्षा बैठकें होनी चाहिए जिससे आवश्यक सुधारों को शामिल किया जा सके ताकि जम्मू-कश्मीर की जनता खनन खरीदते समय अधिक सहज महसूस कर सके। आने वाले समय में सरकारी ई-मार्केटप्लेस <www.geologymining.jk.gov.in> के माध्यम से सामग्री।

सचिव ने सभी डीएमओ को विशेष रूप से सभी दस कश्मीर जिलों में काम करने वालों को इन सर्दियों के महीनों में खनन गतिविधि को जीवंत रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय महत्व की सभी प्रतिष्ठित परियोजनाओं जैसे रिंग रोड, एनएच विस्तार, रेलवे कार्य आदि को वैध माध्यमों से पर्याप्त सामग्री मिलती रहे, ताकि ये परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो जाएं।