Amit ने सेवा संकल्प प्रस्ताव पर बैठक की अध्यक्षता की

JAMMU.जम्मू: हाल ही में यूनियन कैबिनेट द्वारा पास किए गए “सेवा संकल्प प्रस्ताव” पर विचार-विमर्श के लिए आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सेंसस ऑपरेशन्स डायरेक्टरेट में एक मीटिंग हुई।

मीटिंग की अध्यक्षता अमित शर्मा, डायरेक्टर MHA, सेंसस ऑपरेशन्स, J&K और लद्दाख ने की, साथ ही अरुण कुमार, जॉइंट डायरेक्टर और मनमीत सिंह लूंबा, डिप्टी डायरेक्टर और बाकी सभी असिस्टेंट डायरेक्टर और अधिकारी फिजिकली और वर्चुअल मोड में मौजूद थे।

शुरुआत में, अमित शर्मा ने टीम को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम और साथ में दिया गया सेवा संकल्प प्रस्ताव पढ़ने को कहा और 2047 तक भारत को विकसित बनाने और दुनिया के टॉप तीन लीडर्स में शामिल होने के यूनियन कैबिनेट के विज़न पर विचार-विमर्श के लिए एक डिटेल्ड ब्रेन-स्टॉर्मिंग सेशन हुआ। अमित ने ज़ोर देकर कहा कि यह प्रस्ताव संवैधानिक मूल्यों, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की सेवा पर आधारित जनता को ध्यान में रखकर शासन चलाने के लिए एक नए कमिटमेंट को दिखाता है और आने वाली जनगणना 2027 इसकी सच्ची झलक होगी, जो पहली पेपरलेस जनगणना होगी जो डिजिटल तरीके से की जाएगी और देश के आखिरी नागरिक तक पहुंचने में सबसे अच्छी मदद करेगी।

“विकसित भारत 2047” के राष्ट्रीय विज़न पर रोशनी डालते हुए, अमित शर्मा ने कहा कि साफ़, पारदर्शी और सही डेटा कलेक्शन के ज़रिए सबूतों पर आधारित शासन को मज़बूत करने में जनगणना संचालन निदेशालय की अहम भूमिका है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनगणना 2027, पहली पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस जनगणना होने के नाते, सभी सेक्टर में पॉलिसी प्लानिंग और सही फ़ैसले लेने के लिए एक बुनियादी पिलर का काम करेगी।

डायरेक्टर अमित शर्मा ने आगे कहा कि जनगणना 2027 देश के आखिरी नागरिक तक पहुंचने और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को पक्का करने की चाबी है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि “सेंसस एज़ ए सर्विस (CaaS)” और डिजिटल गिनती जैसी पहलें कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के मकसद से बड़े शासन सुधारों के साथ जुड़ी हुई हैं। मीटिंग में मौजूद अधिकारियों ने 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड देश और टॉप तीन ग्लोबल इकॉनमी में शामिल करने के नेशनल मकसद में योगदान देने का अपना कमिटमेंट दोहराया।