DDK श्रीनगर वित्तीय अनियमितता मामले में सभी आरोपी बरी

JAMMU जम्मू: विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक (सीबीआई मामले), श्रीनगर अदनान सईद की अदालत ने बहुचर्चित दूरदर्शन केंद्र (डीडीके) श्रीनगर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्यों के अभाव और अभियोजन पक्ष के मामले में भौतिक विसंगतियों का हवाला देते हुए सभी तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।कथित आरोपी - गुलाम हसन डार (कार्यक्रम कार्यकारी), बशीर अहमद मीर (फ्लोर मैनेजर) और शाहिद शब्बीर (निजी निर्माता) पर 2008-09 के दौरान सुबह के कार्यक्रम "सुभाई सुभाई" से धन के कथित गबन के संबंध में रणबीर दंड संहिता की धारा 120-बी सहपठित 420 और जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(डी) सहपठित 5(2) के तहत आरोप लगाए गए थे।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो Central Bureau of Investigation (सीबीआई), जिसने 2010 में आरोपपत्र दायर किया था, ने तीनों पर धोखाधड़ी वाले अनुबंध जारी करने और ऐसे व्यक्तियों व प्रोडक्शन बैनरों के नाम पर भुगतान हड़पने का आरोप लगाया था जिनका दूरदर्शन से कथित तौर पर कोई संबंध नहीं था।हालाँकि, अभियोजन पक्ष के 50 से ज़्यादा गवाहों और सैकड़ों दस्तावेज़ों की गहन जाँच के बाद, अदालत ने पाया कि सबूत "अधूरे और दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त" थे।

फ़ैसला सुनाते हुए, विशेष न्यायाधीश सीबीआई ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ किए गए ज़्यादातर गवाहों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों या दोस्तों, जिनमें से कई डीडीके श्रीनगर में अस्थायी कर्मचारी थे, के अनुरोध पर चेक जमा करने के लिए स्वेच्छा से अपने बैंक खाते उपलब्ध कराए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई गवाहों ने स्वीकार किया कि उन्हें उस समय किसी भी गलत काम की जानकारी नहीं थी और उनका मानना था कि भुगतान वैध थे।

अदालत ने यह भी कहा कि कथित तौर पर जाली माने जाने वाले कई हस्ताक्षरों को निर्णायक रूप से अभियुक्तों का नहीं माना जा सकता, और अभियोजन पक्ष वित्तीय लेनदेन को भ्रष्ट इरादे से जोड़ने वाले सबूतों की एक स्पष्ट श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा। न्यायाधीश ने फैसले में कहा, "जब अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहता है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए।"