सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2023 के लिए 35 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। “हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।” भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 4 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ऊपरी आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया गया था।
इससे पहले, सीजेआई याचिकाकर्ता के वकील द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले को उठाने के लिए सहमत हुए, जिन्होंने कहा था कि परीक्षा रविवार को निर्धारित थी। जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग ने अधिसूचित किया था कि परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 1 जनवरी, 2023 को 35 वर्ष होनी चाहिए।
36 से 38 वर्ष की आयु के कम से कम 23 उम्मीदवारों ने 2019 में आवेदन किए गए पदों को वापस लेने के कारण एक बार की आयु में छूट की मांग करते हुए एचसी का रुख किया था, जबकि वे अभी भी पात्र थे।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना का हवाला देते हुए उन उम्मीदवारों को एक बार आयु में छूट दी गई थी, जिन्होंने पहले वापस लिए गए पदों के लिए आवेदन किया था, उन्होंने इसी तरह की राहत की मांग की थी।
याचिका को खारिज करते हुए, HC ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं के पास 2009 और 2018 के बीच आयोजित पिछली चयन प्रक्रियाओं में भाग लेने के कई अवसर थे।
