धारा 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव देखा गया

श्रीनगर, (आईएएनएस) अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू और कश्मीर ने अपने सुरक्षा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया है। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर की तथाकथित विशेष स्थिति को रद्द करने से सरकार को आतंकवाद, कानून और व्यवस्था और आधुनिकीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियों को लागू करने का अवसर मिला।

कुशल आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन के माध्यम से, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने केंद्रीय सशस्त्र बलों के साथ मिलकर आम लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को सफलतापूर्वक बहाल किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि वे बिना किसी डर के रह सकें।

निर्दोषों की रक्षा के स्पष्ट जनादेश के साथ सुरक्षा बलों के सामूहिक दृढ़ संकल्प ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-विरोधी तत्वों और उनके समर्थकों के आधिपत्य को नष्ट कर दिया है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस का कामकाज अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप का विषय था। कई राजनेताओं ने पुलिस बल के निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों से निपटने में उनकी दक्षता में बाधा उत्पन्न हुई।

इसका एक उदाहरण जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान पत्थरबाजों को दी गई आम माफी की घोषणा थी। ऐसे निर्णयों ने सुरक्षा बलों के संकल्प को कमजोर कर दिया और राष्ट्र-विरोधी तत्वों और अलगाववादियों को कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

हालाँकि, 5 अगस्त, 2019 के ऐतिहासिक निर्णय के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राष्ट्र-विरोधी तत्वों और आतंकवादियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की और परिणाम स्पष्ट थे क्योंकि तीन दशकों की अशांति के बाद क्षेत्र में धीरे-धीरे शांति लौट आई।

केंद्र का अटूट समर्थन

केंद्र सरकार के अटूट समर्थन से समर्थित सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ एक व्यापक आक्रामक अभियान चलाया और आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया।

आतंकवादियों का लगातार पीछा करने और उनके समर्थन तंत्र को तोड़ने से आम लोगों में सुरक्षा की एक नई भावना पैदा हुई, जो पिछले तीन दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के शिकार थे। सुरक्षा बलों की सफलता की आधारशिलाओं में से एक उनका आकस्मिक क्षति को कम करने और निर्दोष नागरिकों को नुकसान से बचाने पर जोर देना है। यह दृष्टिकोण इस समझ पर आधारित था कि क्षेत्र से आतंकवाद को खत्म करने के लिए लोगों के दिल और दिमाग को जीतना आवश्यक है। आम नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करके, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों ने अपार जन समर्थन हासिल किया है, जिससे आतंकवादियों को अलग-थलग कर दिया गया है।

पूरे देश के स्पष्ट समर्थन ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों को एक शक्तिशाली संदेश भेजा है। आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ रुख ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर अब राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए प्रजनन स्थल नहीं रहेगा।

जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हिमालय क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ अपने निर्णायक युद्ध में अपने संकल्प पर दृढ़ रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिसकर्मी रक्षक, परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं

प्रासंगिक रूप से, 2008, 2010 और 2016 जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए सबसे खराब और कठिन वर्ष थे। कश्मीर में पाकिस्तान के पिट्ठुओं द्वारा किए गए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, पथराव और बंद ने पुलिसकर्मियों के धैर्य की परीक्षा ली। उन्होंने कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए तेजी से काम किया, उनकी भूमिका के बिना यह संभव नहीं था।

पिछले तीन दशकों में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने खुद को न केवल रक्षक के रूप में बल्कि कश्मीर के युवाओं के लिए परामर्शदाता के रूप में भी साबित किया है। पुलिस ने न सिर्फ भीड़ को नियंत्रित किया बल्कि उन्हें बचाया भी. 2019 के बाद, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद संबंधी घटनाओं में कमी आई है, जिससे जम्मू-कश्मीर पुलिस को सामान्य पुलिसिंग और अपराधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली है।

क्राइम रिपोर्टिंग बढ़ी है. पहले कई अपराध परिवार और समाज द्वारा छुपाये जाते थे लेकिन लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। आपराधिक मामलों की जांच, जो पिछले तीन दशकों के दौरान जम्मू-कश्मीर में पीछे रह गई थी, अब फिर से फोकस में आ गई है।

अधिकारियों के अनुसार, 2020-21 और 2021-22 में सबसे अधिक आपराधिक मामले बडगाम में दर्ज किए गए, उसके बाद बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग में, जबकि कश्मीर में पुलवामा, अवंतीपोरा, कुलगाम और शोपियां जिलों में कम मामले दर्ज किए गए।

अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की सराहना की

जम्मू-कश्मीर की अपनी हालिया यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहादुर जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों की उनके साहस, इच्छाशक्ति और बलिदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत कश्मीर के लोगों के मूल्यों और लचीलेपन का प्रमाण है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले महीने अपनी 2 दिवसीय जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान ट्वीट किया था: "@JmuKmrPolice के कई जवानों की शहादत, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए और निर्दोष साथी नागरिकों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यह इस बात का प्रमाण है कि कश्मीर और उसके लोग किस लिए खड़े हैं।"

उन्होंने कहा, "आज, मुझे श्रीनगर में इन शहीदों के परिवारों से मिलने का सौभाग्य मिला। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से, मैंने शहीद नायकों के निकटतम रिश्तेदारों को नियुक्ति पत्र सौंपे।"'बलिदान स्तम्भ'

राष्ट्र के लिए शहीदों के बलिदान का सम्मान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत में, केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के लाल चौक पर 'बलिदान स्तंभ' की आधारशिला रखी।

32 वर्षों तक जम्मू-कश्मीर पुलिस के शहीद गुमनाम नायक रहे क्योंकि पूर्व शासकों ने उनके बारे में कोई विचार नहीं किया। हालाँकि, अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनके बलिदानों को याद किया जा रहा है और उनके नाम को स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो अपने मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, ने क्षेत्र की अपनी यात्राओं के दौरान शहीद जम्मू-कश्मीर पुलिस जवानों और अधिकारियों के घरों तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति स्थापित की है। इस नेक कदम ने एकजुटता का एक शक्तिशाली संदेश भेजा है, जिससे उनके परिवारों को आश्वासन मिला है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है।

शहीदों को सम्मान देने के अमित शाह के कदम का जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगे सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनकी उपस्थिति और परिवारों के साथ हार्दिक बातचीत ने प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया है, जिससे सुरक्षा बलों में राष्ट्रवाद और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना पैदा हुई है।

केंद्रीय गृह मंत्री के इशारों ने इस तथ्य को मजबूत किया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिसकर्मियों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा, और राष्ट्र उनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।

करुणा और सहानुभूति के ऐसे कृत्यों ने सरकार, सुरक्षा बलों और शहीद नायकों के परिवारों के बीच एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देने में मदद की है, जिससे विपरीत परिस्थितियों में एकता और एकजुटता की भावना पैदा हुई है।

शाह ने आगे बढ़कर नेतृत्व करके दूसरों को भी इसका अनुसरण करने और अपने-अपने क्षेत्रों में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रवृत्ति ने राष्ट्र के रक्षकों के बलिदान के प्रति नागरिकों में सम्मान और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा दिया है।

132 परियोजनाओं का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया

पिछले तीन वर्षों के दौरान, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा और विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मान और स्वीकृति के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हस्तियों और शहीद नायकों के नाम पर 199 स्कूलों, कॉलेजों और सड़कों का नामकरण किया है। 199 परियोजनाओं में से 132 का नाम बदलकर जम्मू-कश्मीर पुलिस के शहीदों के नाम पर रखा गया है।

1990 से 2019 तक, जम्मू-कश्मीर पुलिस के किसी भी शहीद या किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर एक भी सड़क या इमारत का नाम नहीं बदला गया, क्योंकि पूर्व शासक कश्मीर में पाकिस्तान और उसके पिट्ठुओं को नाराज नहीं करना चाहते थे।

चुप रहकर वे जाने-अनजाने पाकिस्तान के हाथों में खेले और पड़ोसी देश को कश्मीर में अपना एजेंडा चलाने की इजाजत दी।

एसओजी अग्रिम पंक्ति के बल के रूप में उभरी है

धमकियों, धमकियों और दबावों का सामना करने के बावजूद, जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकवादियों और अलगाववादियों से लड़ती रही। उन्होंने उन्हें उनके नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और यह सुनिश्चित किया कि हिमालय क्षेत्र में तिरंगा ऊंचा लहराता रहे।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वर्षों से आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पूरे देश में एक ब्रांड बन गया है और बहादुरी के लिए शीर्ष पुरस्कार हासिल करके बल का नाम रोशन किया है।

एसओजी ने हर स्थिति और विध्वंसक कृत्यों का धैर्य के साथ दृढ़ता से मुकाबला किया। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ने में एसओजी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बल ने मानव खुफिया जानकारी उत्पन्न करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों को सटीकता के साथ चलाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

1989 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जब जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित विद्रोह हुआ, 2022 तक, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए 1,604 जम्मू-कश्मीर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान दे दी है।

पुलिस शहीदों की लंबी सूची में एक उप महानिरीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक, 22 पुलिस उपाधीक्षक, 28 निरीक्षक, 39 उप निरीक्षक, 69 सहायक उप निरीक्षक, 150 हेड कांस्टेबल, 189 वरिष्ठ ग्रेड कांस्टेबल, 563 कांस्टेबल, 516 विशेष शामिल हैं। पुलिस अधिकारी और 26 अनुयायी।

जेकेपी ने राष्ट्र को जो सेवा प्रदान की है, उसके सम्मान में इसे वीरता के लिए 1 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 18 शूरय चक्र, 1,672 राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक और 1822 जम्मू-कश्मीर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।