बासमती के बाद आलू से कमाई करेंगे किसान, खेती में नया प्रयोग

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में अपनी खुशबूदार बासमती की खेती के लिए प्रसिद्ध किसानों ने अब आय बढ़ाने के उद्देश्य से फसल विविधीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है। जम्मू के अरनिया क्षेत्र में बासमती के साथ आलू की खेती को लेकर किसानों की दिलचस्पी बढ़ रही है। इस नई पहल के तहत क्षेत्र में करीब 135 एकड़ जमीन पर आलू की खेती किए जाने की बात सामने आई है। किसानों को उम्मीद है कि धान की फसल के बाद आलू की खेती उनके लिए अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन सकती है। हालांकि, 135 एकड़ के ताजा आंकड़े की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है। जम्मू का आरएस पुरा, अरनिया और बिश्नाह क्षेत्र अपनी उच्च गुणवत्ता वाली बासमती के लिए जाना जाता है। यहां की मिट्टी और जलवायु बासमती की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। लंबे समय से बड़ी संख्या में किसान धान की खेती पर निर्भर रहे हैं। लेकिन मौसम की अनिश्चितता, उत्पादन लागत और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों को देखते हुए किसानों के बीच वैकल्पिक फसलों को अपनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

कृषि क्षेत्र से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, जम्मू संभाग में बासमती की खेती एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। जम्मू, सांबा और कठुआ के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 63 हजार हेक्टेयर भूमि पर बासमती धान की खेती की जाती है। आरएस पुरा और अरनिया जैसे क्षेत्रों की बासमती अपनी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण देश के विभिन्न बाजारों में पहचान रखती है। अब किसानों के सामने चुनौती यह है कि वे बासमती की पहचान को बरकरार रखते हुए अन्य फसलों से भी आय कैसे बढ़ाएं। इसी दिशा में आलू की खेती एक विकल्प के रूप में सामने आई है। आलू ऐसी फसल है जिसकी मांग घरेलू बाजार के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी बनी रहती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, आलू की खेती से किसानों को लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सही किस्म का चुनाव, उचित समय पर बुवाई, गुणवत्तापूर्ण बीज और बाजार की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है। किसानों को खेत की मिट्टी और जलवायु के अनुसार उपयुक्त किस्मों का चयन करना चाहिए। अरनिया क्षेत्र में आलू की व्यावसायिक खेती का प्रयोग नया नहीं है। इससे पहले भी यहां कुछ प्रगतिशील किसानों ने प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त आलू की किस्मों का उत्पादन किया है। वर्ष 2021 में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने अरनिया के प्रगतिशील किसान बसंत सिंह सैनी के खेत का दौरा किया था। उस समय उन्होंने करीब 25 एकड़ जमीन पर लेडी रोसेटा किस्म के आलू की खेती की थी। इस किस्म का इस्तेमाल आलू के चिप्स बनाने में किया जाता है।

इस प्रकार के प्रयासों से यह संकेत मिलता है कि जम्मू के किसानों के पास परंपरागत फसलों के साथ बाजार की मांग के अनुरूप नई फसलें उगाने की संभावनाएं मौजूद हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने पर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त बाजार मिल सकते हैं। आलू की खेती का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसकी कुछ किस्में अपेक्षाकृत कम अवधि में तैयार हो जाती हैं। इससे किसान खेती के सालाना चक्र की बेहतर योजना बना सकते हैं। हालांकि, फसल की अवधि किस्म, तापमान और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

किसानों के लिए आलू की खेती तभी लाभदायक साबित होगी, जब उत्पादन लागत के मुकाबले बाजार में उचित कीमत मिले। आलू की फसल में बीज, खाद, सिंचाई, श्रमिकों और कीट-रोग प्रबंधन पर खर्च आता है। इसके अलावा फसल तैयार होने के बाद भंडारण और परिवहन की सुविधा भी महत्वपूर्ण होती है। दरअसल, आलू ऐसी कृषि उपज है जिसकी कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि बाजार में एक साथ बड़ी मात्रा में फसल पहुंचती है, तो कीमतों में गिरावट आने का जोखिम रहता है। इसके विपरीत, मांग अधिक होने और आपूर्ति सीमित रहने पर किसानों को बेहतर भाव मिल सकते हैं। यही वजह है कि कृषि विशेषज्ञ किसानों को बुवाई से पहले बाजार की संभावित मांग और बिक्री की व्यवस्था समझने की सलाह देते हैं। खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के साथ खरीद संबंधी समझौते भी एक विकल्प हो सकते हैं, बशर्ते कीमत, गुणवत्ता और भुगतान की शर्तें स्पष्ट हों।

जम्मू क्षेत्र में पहले भी प्रसंस्करण योग्य आलू को उद्योगों तक पहुंचाने की पहल की जा चुकी है। कृषि विभाग के सहयोग से अरनिया और बिश्नाह में उगाई गई लेडी रोसेटा किस्म के नमूनों का गुणवत्ता परीक्षण कराया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, अरनिया के किसान बसंत सैनी की उपज को खाद्य प्रसंस्करण के लिए गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया था। इस तरह की पहल किसानों को पारंपरिक मंडियों से आगे बढ़कर खाद्य उद्योग से जुड़ने का अवसर प्रदान कर सकती है। हालांकि, हर किसान की उपज को कंपनियां खरीदेंगी, इसकी गारंटी नहीं होती। गुणवत्ता, आकार, नमी और अन्य मानकों के आधार पर खरीद की जाती है।

इस बीच जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम की मार भी किसानों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अक्टूबर 2026 में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई स्थानों पर बासमती की फसल को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई थीं। ऐसे में एक से अधिक फसलों की खेती करना किसानों के लिए जोखिम कम करने का एक संभावित तरीका हो सकता है। फसल विविधीकरण से किसानों को अपनी पूरी आमदनी केवल एक फसल पर निर्भर नहीं रखनी पड़ती। यदि किसी मौसम में धान के उत्पादन या कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो दूसरी फसल अतिरिक्त आय का साधन बन सकती है। हालांकि, यह लाभ स्थानीय उत्पादन लागत, मौसम और बाजार पर निर्भर करेगा। अरनिया जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। यहां किसानों ने पूर्व में सिंचाई संबंधी समस्याएं उठाई हैं। आलू की खेती के विस्तार के लिए समय पर पानी उपलब्ध होना, खेतों में जलनिकासी और आवश्यक कृषि संसाधनों की व्यवस्था जरूरी होगी।

कृषि विभाग की तकनीकी सहायता से किसान मिट्टी की जांच, उन्नत बीजों के चयन और फसल प्रबंधन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही मार्गदर्शन मिलने पर उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने और अनावश्यक लागत कम करने में मदद मिल सकती है। जम्मू संभाग में आलू की खेती की संभावनाओं को देखते हुए कृषि विभाग पहले भी किसानों को बाजार की जरूरत के अनुसार फसल उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर चुका है। इसका उद्देश्य ऐसी उपज तैयार करना रहा है, जिसे स्थानीय बाजारों के साथ प्रसंस्करण इकाइयों में भी बेचा जा सके।