अनुच्छेद 370 के बाद J&K भारत की विकास गाथा का पथप्रदर्शक बनेगा

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की 5वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन समाचार को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, “अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू और कश्मीर भारत की भविष्य की विकास कहानी का पथप्रदर्शक बनकर उभरेगा।” डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहली बार जम्मू और कश्मीर के भीतर अज्ञात प्राकृतिक संसाधन और निष्क्रिय मानव संसाधन सतह पर उभरे हैं, इसका नवीनतम उदाहरण भद्रवाह से उत्पन्न “बैंगनी क्रांति” है, जिसने भारत को कृषि-स्टार्टअप की एक नई शैली दी है और भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन का वादा किया है क्योंकि यह अगले कुछ वर्षों में तीसरे स्थान पर और फिर शीर्ष पर पहुंच जाएगा। मंत्री ने कहा, “जैसा कि हम 5वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम अत्यधिक उल्लेखनीय हैं।

पिछले 5 वर्षों में, परिवर्तन मोटे तौर पर चार स्तरों पर हुआ है…लोकतांत्रिक, शासन, विकास और सुरक्षा स्थिति।” केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन ने कहा, “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के ऐतिहासिक फैसले से जम्मू-कश्मीर की एक बड़ी आबादी को नागरिकता के अधिकार मिले हैं, जो पिछले सात दशकों से इससे वंचित थी।” डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक स्तर पर जम्मू-कश्मीर में बसने वाले पाकिस्तानी शरणार्थियों को सात दशकों तक मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया, बावजूद इसके कि उनमें से दो भारत के प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम आई.के. गुजराल और डॉ. मनमोहन सिंह है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पिछली सरकारों की भी आलोचना की कि वे अनुच्छेद 370 के समर्थक होने का दिखावा करती हैं, लेकिन वास्तव में अपने निहित स्वार्थों के लिए आम जनता का शोषण करने के लिए अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग करती हैं बाद में 3 साल बाद मोरारजी सरकार ने इसे वापस 5 साल के लिए बहाल कर दिया, लेकिन जम्मू-कश्मीर में तत्कालीन सरकार ने तुरंत पहला केंद्रीय कानून अपना लिया, लेकिन अनुच्छेद 370 के बहाने दूसरे को आसानी से नजरअंदाज कर दिया और जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5-6 अगस्त, 2019 तक छह साल जारी रखने की अनुमति दी। यह दर्शाता है कि कैसे कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग किया। कट्टरपंथियों और सहानुभूति रखने वालों के बारे में बोलते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने सख्त निर्णायक रुख अपनाया है

और जिन लोगों को नई दिल्ली में पाक दूतावास ने मेहमान के रूप में मेजबानी की थी, उन्हें अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा रहा है, जो दर्शाता है कि सरकार भारत विरोधी सक्रियता को बर्दाश्त नहीं करती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना कभी कई लोगों के लिए एक सपना था शासन स्तर पर, डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि पंचायत अधिनियम के 73वें और 74वें संशोधन को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने पेश किया था, लेकिन राज्य में उसी कांग्रेस गठबंधन सरकार द्वारा इसे जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं हो सका क्योंकि 2019 से पहले केंद्रीय कोष उनके लिए उपलब्ध नहीं थे। क्षेत्र में सुरक्षा और शांति के संदर्भ में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने टिप्पणी की कि हम उग्रवाद के अंतिम चरण में हैं। पिछले दशक में और विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के बाद पिछले 5 वर्षों में, केंद्र उग्रवाद को रोकने में सफल रहा है। उन्होंने बताया कि पैटर्न आधारित उग्रवाद में कमी आई है। हाल की घटनाओं पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि आतंकवादी भाग रहे हैं और प्रासंगिक बने रहने के लिए आसान लक्ष्यों पर हमला करते रहते हैं, लेकिन जल्द ही उन पर भी काबू पा लिया जाएगा। क्षेत्र में शांति और सौहार्द पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले दो वर्षों में लगभग 2.5 करोड़ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कश्मीर आए हैं उन्होंने कहा कि श्रीनगर में जी-20 की सफल बैठकें भी इसका प्रमाण हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू-कश्मीर के युवा अत्यधिक आकांक्षी हैं और क्षेत्र के छात्रों का हालिया प्रदर्शन चाहे वह सिविल सेवा, खेल और अन्य उच्च शिक्षा हो, पर्यटन और आतिथ्य जैसे क्षेत्र हों, यह इस बात का प्रमाण है कि जो आकांक्षा कई वर्षों से सुप्त पड़ी थी क्योंकि युवाओं ने उम्मीद खो दी थी, वह फिर से प्रज्वलित हो गई है। इससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। मंत्री ने यह भी याद किया कि उनके विभाग 'डीओपीटी' ने 2016 में जूनियर स्तर की नौकरियों और नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था, लेकिन इसे जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद ही लागू किया गया था। उन्होंने इन वंचित लोगों को मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के लिए इस निरस्तीकरण को सही कदम बताया। उन्होंने कहा कि जिन हाथों से पत्थर फेंके गए थे, वे अब कंप्यूटर और आईपैड पकड़ रहे हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को रेखांकित करते हुए कहा, “चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जम्मू-कश्मीर में मौजूद है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने रेलवे नेटवर्क के विकास की अनदेखी की। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सालों तक रुके रहे और 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद इन्हें चालू किया गया।