AFFI की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न

SRINAGAR. श्रीनगर: भारतीय सेब किसान संघ Indian Apple Farmers Association (एएफएफआई) की दो दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक आज कुलगाम के चावलगाम में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सह-समन्वयक और हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने की। राष्ट्रीय समन्वयक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने रिपोर्ट पेश की। बैठक में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सदस्य शामिल हुए।

बैठक में अपनाई गई रिपोर्ट में सेब उद्योग के निगमीकरण को रोकने और उत्पादन की लागत को कम करके और लाभकारी मूल्य profitable price सुनिश्चित करके सेब किसानों की रक्षा करने के लिए तत्काल और नीतिगत समाधान की मांग की गई। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर नकली कीटनाशकों और उर्वरकों को रोकने में विफल रहने और ऐसे इनपुट की कीमत बढ़ाकर भारी मुनाफाखोरी की अनुमति देने का आरोप लगाया। उन्होंने कॉरपोरेट कंपनियों को किराए पर नियंत्रित वातावरण भंडार (सीएएस) देने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की और किसानों को सीधे सब्सिडी दर पर भंडारण सुविधा प्रदान करने की मांग की। राकेश सिंघा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के साथ आयात शुल्क को 70% से घटाकर 50% करने के लिए समझौता करने का आरोप लगाया, जिससे सेब का आयात आसान हो गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उत्पादन की लागत बढ़ाकर और लाभकारी खरीद मूल्य से इनकार करके और सेब उद्योग के निगमीकरण को सुविधाजनक बनाकर किसानों को कंगाल बना रही है।

उन्होंने किसानों के लिए खरीद मूल्य के रूप में खुदरा मूल्य का 50% सुनिश्चित करने के लिए मूल्य नीति की मांग की। एआईकेएस के वित्त सचिव और केरल के पूर्व विधायक पी कृष्णप्रसाद ने सेब किसानों से सभी गांवों में जीवंत किसान महासंघ बनाने की अपील की क्योंकि किसान अपने ज्वलंत मुद्दों के आधार पर एकजुट होकर लड़ सकते हैं और अपने अधिकारों को जीत सकते हैं। जम्मू-कश्मीर सेब किसान महासंघ के अध्यक्ष जाहोर अहमद राथर ने सेब किसानों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्ण कवर बीमा की मांग की। उन्होंने घरेलू बागानों में बीमारियों को रोकने के लिए संकर पौधों को संगरोध करने की भी मांग की। बैठक में सेब किसानों की तत्काल और नीतिगत मांगों को हल करने के लिए सांसदों और संबंधित मुख्यमंत्रियों और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।