सलाहकार भटनागर ने एससी, एसटी और बीसी कॉर्प के प्रदर्शन की समीक्षा की

उपराज्यपाल के सलाहकार, राजीव राय भटनागर ने आज यहां सिविल सचिवालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, (एससीएसटी और बीसी) निगम की 26वीं से 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की अध्यक्षता की।

बैठक में आयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, शीतल नंदा; प्रबंध निदेशक एससी, एसटी और बीसी निगम, वित्त, योजना, निगम के शेयरधारकों और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।

एजीएम के दौरान, सलाहकार ने निगम की वित्तीय स्थिति पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और इस निगम के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं की भी समीक्षा की।

आठ साल के अंतराल के बाद आयोजित एजीएम में निगम के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

एजीएम ने निगम के उन खातों को अपनाया जो बहुत लंबे समय से आज तक लंबित थे।

सलाहकार भटनागर, जो निगम के अध्यक्ष भी हैं, ने निगम के प्रबंधन को एजीएम समय पर और नियमित आधार पर आयोजित करने की सलाह दी ताकि निगम प्रभावी ढंग से काम कर सके और अपने चरम पर पहुंच सके जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है।

इस बीच, सलाहकार भटनागर ने एससीएसटी और बीसी निगम के प्रदर्शन और कामकाज की भी समीक्षा की।

अधिकारियों को संबोधित करते हुए, सलाहकार भटनागर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एससी, एसटी, बीसी निगम शिक्षा, आवास और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके हाशिए के समुदायों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सक्षम रहा है। उन्होंने निगम के प्रबंधन से हाशिये के समुदायों के लोगों विशेषकर युवाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए कहा ताकि निगम के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

सलाहकार ने बैठक के दौरान सुधार के लिए कई क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें बेहतर आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को योजनाओं और उनकी पात्रता मानदंडों के बारे में पता है। उन्होंने निगम के प्रभावी प्रबंधन, इसकी ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और विलंबित संवितरण और प्रक्रियात्मक जटिलताओं के मुद्दों को संबोधित करने पर भी जोर दिया।

निगम की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, सलाहकार भटनागर ने कहा कि हालांकि निगम अथक रूप से काम कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है कि इसका लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।