अधिसूचित वक्फ संपत्तियों का प्रशासनिक नियंत्रण, जिला स्तरीय समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान

अधिसूचित वक्फ संपत्तियों का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने जिला स्तरीय समितियों के गठन को मंजूरी दे दी है।

वक्फ बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, "जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास बड़ी संख्या में अधिसूचित वक्फ संपत्तियां हैं जिन्हें आज तक प्रशासनिक रूप से नियंत्रित नहीं किया गया है, और स्थानीय समितियों द्वारा निजी तौर पर प्रबंधित किया जा रहा था।

हालांकि, कुप्रबंधन और अनियमितताओं के संबंध में आम जनता से माननीय अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतें / अभ्यावेदन प्राप्त होने के मद्देनजर, ऐसे सभी महत्वपूर्ण धर्मस्थलों / जामिया मस्जिदों / खानकाहों और अन्य संपत्तियों को सीधे प्रशासित करना अनिवार्य हो गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, जो पहले से ही वक्फ अधिसूचित संपत्तियां हैं।

तदनुसार, इस संबंध में सकारात्मक रूप से 21 दिनों की अवधि के भीतर सत्यापन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की संलग्न सूची वाली जिला स्तरीय समितियों के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

समितियों के संदर्भ की शर्तें आम जनता से प्राप्त शिकायतों, अभ्यावेदनों का अवलोकन करना और ऐसी संपत्तियों की संपत्ति, वित्त और प्रशासनिक मामलों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

"जिले में वक्फ अधिसूचित संपत्तियों वाले सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों/जामिया मस्जिदों/खानकाहों और संबंधित संपत्तियों की सूची तैयार करना, लेकिन संपत्ति, देनदारियों, आय और कर्मचारियों के विवरण के साथ बोर्ड द्वारा आज तक अधिग्रहण नहीं किया गया है। उन दरगाहों/जामिया मस्जिद/खानकाहों और संबद्ध संपत्तियों की एक अलग सूची भी तैयार की जाए, जो वक्फ अधिसूचित संपत्तियां नहीं हैं, लेकिन उन्हें आम जनता के अभ्यावेदन/शिकायतों के आधार पर प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाना है। संदर्भ की शर्तों के लिए।