लद्दाख में स्कूल को लेकर प्रशासन सख्त, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी और 'हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स' (HIAL) की संस्थापक और CEO, गीतांजलि जे. आंग्मो को एक नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें लेह स्थित 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल' में "कक्षाएं शुरू करने और अन्य गतिविधियां चलाने से बचने" का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इन गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में पहले से लंबित कार्यवाही पर "प्रतिकूल प्रभाव" पड़ सकता है।

सोनम वांगचुक 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल' के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। एक बयान में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों से जरूरी सहमति, मंजूरी और अनुमति लिए बिना ही "स्कूल की गतिविधियां शुरू" किए जाने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। प्रशासन ने बताया कि HIAL से जुड़ा मामला पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

22 सितंबर 2026 को लिखे अपने पत्र में, गीतांजलि आंग्मो ने लेह के डिप्टी कमिश्नर से अनुरोध किया था कि वे HIAL इकोसिस्टम के तहत आने वाले 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल, फ्यांग' की प्रबंध समिति के प्रस्तावित सदस्यों के लिए NOC/मंजूरी जारी करें। हालांकि, बयान में कहा गया है कि "प्रशासन के संज्ञान में आया है कि डेजर्ट फ्लावर स्कूल ने संबंधित अधिकारियों से कोई मंजूरी या अनुमति लिए बिना ही अपना कामकाज शुरू कर दिया है।"

इस नोटिस के जरिए गीतांजलि आंग्मो को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे "उच्च न्यायालय में लंबित कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव" पड़े। केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन ने अगस्त 2025 में HIAL को आवंटित की गई जमीन को रद्द कर दिया था, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। यह याचिका अभी भी विचाराधीन है। इसके मद्देनजर, लेह के तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस में HIAL को "यथास्थिति (status quo) बनाए रखने" की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि "जब तक माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता या कोई अन्य निर्देश नहीं मिल जाता, तब तक स्कूल के कामकाज या वहां गतिविधियां शुरू करने की दिशा में कोई भी कदम न उठाया जाए।" बयान में कहा गया है, "यह नोटिस चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच डेजर्ट फ्लावर स्कूल की प्रस्तावित गतिविधियों पर स्पष्ट प्रशासनिक रोक लगाता है। यह नोटिस लेह के तहसीलदार द्वारा 1 नवंबर 2026 को जारी किया गया था।"