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Jammu जम्मू अधिवक्ता नितिन बख्शी द्वारा दायर आरटीआई से पता चला कि दाखिल करने के विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सभी शिकायतों की जांच एसीबी जम्मू कार्यालय द्वारा की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र तीन जिलों पर है। पुलिस स्टेशन एसीबी जम्मू में दर्ज 67 एफआईआर में से 14 में आरोप पत्र दायर किया गया है, जबकि पांच मामले जांच के बाद बंद कर दिए गए हैं। आरटीआई ने आगे खुलासा किया कि 48 मामले जांच के दायरे में हैं।
आरोपपत्रित मामलों में, एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, जबकि आरटीआई के तहत कवर की गई अवधि के दौरान किसी को भी बरी नहीं किया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए 26 अक्टूबर, 2018 को एसीबी की स्थापना की। इसके बाद, 21 जनवरी, 2019 को, इसने चरणबद्ध तरीके से एसीबी के तहत छह पुलिस स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दी और जम्मू और कश्मीर में सतर्कता संगठन पुलिस स्टेशनों का नाम बदलकर भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो पुलिस स्टेशन कर दिया।
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