सरकारी नौकरियों में डोगरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने की मांग, ABVP ने किया विरोध प्रदर्शन

Jammu and Kashmirजम्मू और कश्मीर : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया, तवी पुल को अवरुद्ध कर दिया और डोगरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को सरकारी नौकरी के पदों की सूची में शामिल करने की मांग की । प्रदर्शनकारियों ने इन भाषाओं को बाहर रखे जाने पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि उनका तर्क है कि ये भाषाएं क्षेत्र की पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विरोध हाल ही में नौकरी की रिक्तियों की घोषणा से शुरू हुआ था, जिसमें केवल उर्दू, फ़ारसी और कुछ अन्य भाषाओं पर विचार किया गया था, जबकि डोगरी को छोड़ दिया गया था, जो जम्मू क्षेत्र की आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए, एक छात्र ने कहा, "जो व्याख्याता पद निकले हैं, उनमें हिंदी और संस्कृत के लिए कोई पद नहीं है। पहले महीने, हमने एक ज्ञापन बनाया और उनसे बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी मांगें पूरी नहीं हुईं, इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। डोगरी को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कश्मीर में आम भाषाओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन जम्मू की भाषाओं जैसे हिंदी, डोगरी और संस्कृत में एक भी पद नहीं है।" विरोध प्रदर्शन के दृश्यों में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया।

ABVP के सदस्यों ने "विदेशी का विरोध, स्वदेशी का सम्मान" शीर्षक वाले पोस्टर पकड़े हुए थे। इससे पहले सोमवार को, ABVP के एक प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर एम. जगदीश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उच्च शिक्षा और छात्रों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 'फेलोशिप' में वृद्धि और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के केंद्रीकरण की माँग शामिल थी, एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। ज्ञापन में छात्रवृत्ति, फेलोशिप, प्रवेश परीक्षा, शिक्षा का व्यावसायीकरण, छात्र संघ चुनाव और विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ABVP ने UGC से सभी विश्वविद्यालयों में एक केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के रूप में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) को लागू करने का आग्रह किया, ताकि एक समान आवेदन शुल्क सुनिश्चित किया जा सके। इसने स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर को नियमित करने और प्रवेश परीक्षाओं के लिए बढ़ते आवेदन शुल्क को नियंत्रित करने का भी आह्वान किया।

निजी विश्वविद्यालयों में व्यावसायीकरण, भ्रष्टाचार और एकाधिकार पर चिंता जताते हुए, ABVP ने इन प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय कानून लाने की मांग की। इसने केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा ट्यूशन फीस में सालाना बढ़ोतरी को रोकने और "ग्रेडेड स्वायत्तता" की आड़ में दी गई वित्तीय स्वायत्तता को वापस लेने की भी अपील की। एबीवीपी ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्र संघों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की वकालत की और छात्र संघों और उनके चुनावों के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय छात्र संघ अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया। इसने विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक परिषदों में छात्रों के प्रतिनिधित्व की भी मांग की।

विज्ञप्ति के अनुसार, यूजीसी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, एबीवीपी के सुझावों को छात्र-केंद्रित माना और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आयोग ने पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप जारी करने में तेजी लाने, फेलोशिप की संख्या बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इसने सीयूईटी प्रक्रिया को मजबूत करने और जल्द ही एक आम प्रवेश प्रक्रिया को लागू करने पर भी जोर दिया। (एएनआई)