शासन करने का अलग युग, 100 दिन के कामकाज पर चर्चा करना बेकार:CM Omar

Srinagar श्रीनगर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि निर्वाचित सरकार लोगों के मुद्दों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यह गिनना बेकार है कि जम्मू-कश्मीर में सरकार कितने दिन चली है। “हमारे लिए दिन गिनना बेकार है। जब हम 100 दिन काम करने की बात करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि छह साल की अवधि के बाद यह एक अलग युग है। सरकार के कार्यक्षेत्र और कामकाज को समझने में समय लगता है। इससे पहले, मैं राज्य का मुख्यमंत्री था और लोगों को विशेष प्रावधान प्राप्त थे, लेकिन आज यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह से अलग है। लेकिन हमारा प्रयास लोगों और सरकार के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना है और हम इसमें सफल रहे हैं। हमने चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने की भी कोशिश की है,” मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा।

मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज में कठिनाइयों को स्वीकार किया, ऐसे समय में जब जम्मू और कश्मीर को दो सत्ता केंद्रों से नियंत्रित किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, "हम केएएस अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं, जबकि आईएएस का तबादला राजभवन से किया जा रहा है। यह दोहरी नियंत्रण प्रणाली के कारण है। कैबिनेट के फैसले मंजूरी के लिए उपराज्यपाल कार्यालय भेजे जा रहे हैं। एलजी नई दिल्ली के आदेश के तहत कानून-व्यवस्था का ख्याल रख रहे हैं। पहले कैबिनेट ही तय करती थी कि डीसी, एसपी, आईजी, डिव कमिशनर, चीफ सेक्रेटरी आदि कौन होंगे और अब हम उनकी नियुक्तियां तय नहीं कर रहे हैं। उनकी कमान और नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं रहेगी।"

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू-कश्मीर की निर्वाचित सरकार शक्तिहीन नहीं है। उमर ने कहा, "सरकार शक्तिहीन नहीं है। अगर हम शक्तिहीन होते, तो आप एलजी से सवाल करते, मुझसे नहीं। अगर आज चुने हुए प्रतिनिधि आपके सामने बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे हाथ में कुछ है।" उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने "लोगों से कुछ नहीं छिपाया"। "हमने हर चीज को स्पष्ट किया कि अगर हमें 100 प्रतिशत मुद्दों का समाधान करना है, तो इसके लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद संबोधित और हल किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि दोहरी शक्ति लंबे समय तक नहीं रहेगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड-मोड़ सुरंग के उद्घाटन समारोह में कहा था

कि वह अपने वादों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लक्ष्य हासिल हों, ”उन्होंने कहा। कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों के बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों प्रस्ताव मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “मैंने खुद कैबिनेट का प्रस्ताव पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा, क्योंकि विधानसभा का प्रस्ताव मेरे लिए अधिक योग्य और सार्थक है क्योंकि हमने इसे नई दिल्ली भेजा था जिसने इसे अस्वीकार नहीं किया। यह हमारे लिए एक बड़ी सफलता है।” अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को बहाल करने के वादे के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा: “यह लोगों को धोखा देने जैसा होगा यदि हम उन्हें बताते हैं कि हम उनसे अधिकार वापस लेंगे जिन्होंने हमसे वही छीने अगर भाजपा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के लिए सालों इंतजार कर सकती है, तो हमें इसे वापस पाने के लिए कुछ समय क्यों नहीं इंतजार करना चाहिए। उमर ने कहा: "मुझे नहीं लगता कि पिछले 100 दिनों में किए गए काम से संतुष्ट होने की जरूरत है। मेरा मानना ​​है कि और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं कह सकता हूं कि कम से कम हम सरकार और लोगों के बीच संपर्क बहाल करने में सफल रहे हैं।

श्रीनगर स्मार्ट सिटी कार्यों में कथित घोटाले की जांच कर रहे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों के तबादलों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कदम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के तबादले पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा, "ये तबादले नहीं होने चाहिए थे।" हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि एसीबी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने कहा, "अगर यह विभाग मेरे नियंत्रण में होता, तो शायद इस तरह के तबादले नहीं होते।" समान नागरिक संहिता और वक्फ (संशोधन) विधेयक के मुद्दे पर उमर ने मंगलवार को कहा कि इस पर अंतिम फैसला संसद करेगी।

विशेष रूप से, उत्तराखंड सोमवार को यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले की गई एक बड़ी प्रतिबद्धता को पूरा किया, जबकि वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया और विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए हर बदलाव को नकार दिया। उमर ने उत्तराखंड में यूसीसी के कार्यान्वयन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संवाददाताओं से कहा, “जब तक देश के लिए कानून नहीं बन जाता, तब तक उन्हें जो करना है करने दें। अंत में, यह संसद ही है जो इस पर फैसला करेगी, न कि व्यक्तिगत केंद्र शासित प्रदेश या राज्य।”